पटना:बिहार में 50 से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को परफॉर्मेंस और व्यवहार पर अब ध्यान देना होगा. बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसे देखने के लिए समिति बना दी है. इस समिति की अनुशंसा पर जून से जबरन रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा.
गृह विभाग से शुरुआत के बाद अब अन्य विभागों में भी अगले महीने समिति बनने लगेगी. फिलहाल गृह विभाग के तहत काम करने वाले अफसरों से लेकर पुलिस के सिपाही तक के लिए आदेश आ चुका है. 23 जुलाई 2020 को बिहार सरकार ने इस निर्णय का संकल्प-पत्र जारी किया था. अब इसे एक-एक कर लागू किया जाएगा.
कार्यदक्षता की समीक्षा करेगा गृह विभाग
बता दें कि बिहार में गृह विभाग 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्यदक्षता की समीक्षा करेगा. इसके लिए अपर मुख्य सचिव व सचिव की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया गया है. हर साल जून व दिसंबर माह में प्राप्त आवेदनों के आधार पर बैठक का आयोजन होगा. इसमें 50 बर्ष से अधिक के कर्मियों की कार्यदक्षता के अनुसार, आगे कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. साथ ही जरूरत होने पर सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी.
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बीते दिनों में बिहार सराक के सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्यदक्षता और व्यवहार की समीक्षा करने का निर्देश जारी किया था. इसे लागू करने के लिए ही गृह विभाग ने दो समितियों का गठन किया है.
