भुईयां समाज को उपेक्षित कर रही सरकार, हमें आदिवासी का दर्जा दें: जीतनराम मांझी

झारखंड के सिमरिया में पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने केंद्र सरकार और झारखंड राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भुईयां समाज की जमीन लूट रही है. हमें आदिवासी समाज का दर्जा दें सरकार.

चतरा/पटना:बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी सिमरिया के हॉस्पिटल मैदान में आयोजित झारखंड भुईयां समाज संघर्ष समिति का झकझोर झूमर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. यहांजीतनराम मांझी ने प्रदेश की रघुवर सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार भुईयां समाज की जमीन लूटकर उन्हें उपेक्षित करना चाहती है. जिसे बचाने के लिए हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे.

जीतनराम मांझी ने कहा कि भुईयां समाज को हीन दृष्टि से देखने वाले रघुवर सरकार और केंद्र सरकार को चेतने की आवश्यकता है. सरकार ब्राह्माण वादी व्यवस्था में फूट डालने की कोशिश कर रही है. यही कारण है कि समाज के सबसे पिछड़ी जाति को शिक्षा से भी वंचित रखा जा रहा है.

भुईयां समाज को आदिवासी में करें शामिल
हम सुप्रीमो मांझी ने कहा कि इसके विरूद्ध भुईयां समाज के लोगों को एक होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है. हमारे समाज में वीर तुलसी, सबरी माता पूर्वज हैं. उन्होंने कहा कि भुईयां समाज को अपना जाति छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गर्व से बोलें कि हम भुईयां हैं. जाति बताने में शर्म महसूस ना करें. अपने जात को उपर उठाने की जरूरत है. मांदर आदिवासी बजाता है. मांदर हम भुईयां समाज के लोग भी बजाते हैं. जल जंगल जमीन पर हमारे समाज का अधिकार है. इस लिए हमारे भुईयां समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए.

भुईयां समाज मुझे जिताए
जीतनराम मांझी ने कहा कि भुईयां समाज को उपर उठाने के लिए 20 अक्टूबर को पटना मेमोरियल में सम्मेलन कर रहे हैं. हमारी संस्कृति सबरी माता, तुलसी वीर हुआ करते थे. हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है. इस पर प्रकाश डालने और लोगों को जागरूक करने के लिए मैं यहां आया हूं. हमे अपना हक और अधिकार जानने की जरूरत है. एक मंच पर आकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने तेज तरार भुईयां समाज के बेटा को जिताने की आवश्यकता है. आज की सरकार में मनुवादी व्यवस्था की सरकार है.

सरकारी स्कूलों पर तशा कंज
हमारा समाज दारू मुर्गा खाने में बदनाम है. जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि दारू को दवा के रूप में प्रयोग करें. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नेता, जज, के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे. तभी जाकर सरकारी विद्यालयों की स्थिति में वृहद पैमाने पर सुधार होगी. जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कहती है तो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में और अमीर के बच्चे निजी स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं. इस तरह अपने भाषण में भुईयां समाज को आदिवासी समाज में शामिल करने की बात कही.