नव नियुक्त शिक्षकों और 94 लाख गरीबों की योजना के लिए पड़ेगी धन की जरूरत, बड़ा सवाल-कहां से आएगा पैसा

Bihar Budget 2024 25 बिहार विधान मंडल का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है. यह सत्र महीने की अंतिम तारीख यानी 29 फरवरी तक चलेगा. इस बार के बजट का आकार बड़ा होगा. शिक्षक नियुक्ति और गरीबों की योजना के लिए वित्तीय वर्ष का बजट बढ़ाना सरकार की मजबूरी होगी, पढ़ें, विस्तार से.

पटना: बिहार सरकार वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट तैयार कर रही है. पिछले 2 महीने से बजट को लेकर लगातार बैठक हो रही है. सुझाव लिए जा रहे हैं. नीतीश सरकार की ओर से करीब 2 लाख शिक्षकों की नई बहाली किए जाने का दावा किया जा रहा है. जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए भी नई योजना शुरू की गई है. चार लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने का फैसला भी हो चुका है. इसी तरह कई योजना शुरू की गई है, जिसमें बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ेगी.

बजट का आकार बड़ा करना होगाः कई विभागों के बजट बढ़ाने होंगे. आर्थिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं 20 फीसदी तक सरकार को बजट का आकार बढ़ना होगा. लेकिन, बजट के लिए राशि जुटाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार की ओर से 2,61,000 करोड़ से अधिक का बजट लाया गया था. अब वर्ष 2024-25 में बजट का आकार 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ाने की तैयारी है. पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो हर साल 10 फीसदी के करीब बजट का आकार बढ़ाया जा रहा है.

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बजट का आकार बढ़ाना है मजबूरीः बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार को लेकर जो कदम उठाए हैं उसमें बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी. नए सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने और रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. ऐसे में शिक्षा विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग या फिर समाज कल्याण विभाग हो सबके बजट का आकार बढ़ाना सरकार की मजबूरी होगी. हाल ही में सरकार ने जातीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए दो-दो लाख देने की बड़ी योजना की भी शुरुआत की है, जिस पर आने वाले समय में बड़ी राशि खर्च होने वाली है.

सरकार को कहां से आ सकता है पैसाः ए एन सिन्हा इंस्टीच्यूट के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि बजट का आकार बढ़ाना सरकार के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी. जरूरत इसलिए क्योंकि जो योजनाएं चल रही है और सरकार नई योजनाएं शुरू करने वाली है तो उसके लिए राशि की जरूरत पड़ेगी. दूसरी तरफ वेतन और अन्य मद में भी हर साल राशि बढ़ती जा रही है. विद्यार्थी विकास के अनुसार यदि 5 लाख भी नई नौकरी सरकार देती है तो सरकार को 2000 करोड़ की राशि का इंतजाम करना होगा. गरीबों के लिए जो योजना चलाने का फैसला सरकार ने लिया है उसके लिए 40 से 50 हजार करोड़ की राशि की जरूरत होगी. बिहार सरकार की ओर से जिन क्षेत्र में टैक्स अभी नहीं लगा है, वहां टैक्स लगाकर राशि उगाही की जा सकती है.

"बजट का आकार तो हर साल बढ़ता है. इस साल भी 3 लाख करोड़ से अधिक के बजट का आकार हो सकता है और उसके लिए लगातार तैयारी हो रही है."- मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री

बिहार सरकार बजट बढ़ाएगी: पिछले साल 2023 में शिक्षा विभाग का बजट 40450 करोड़ रुपए का था जो कुल बजट का 15.45% है. ऐसे में 2024 में पेश होने वाले शिक्षा बजट का आकार 50,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है. 2023 उद्योग विभाग का बजट 1545 करोड़ रुपए का था जो कि 2024 में 3000 करोड़ होने की संभावना है. 2023 में समाज कल्याण विभाग का बजट 8210 करोड़ रुपए से अधिक था, 2024 में भी इसमें वृद्धि होने की संभावना है.

कैसे जुटेगी इतनी बड़ी राशि: 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार को लेकर बिहार सरकार को हर साल कम से कम 10 से 15 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि जुटानी होगी. जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद गरीब परिवारों के लिए जो योजना शुरू की गई है उस पर भी 40,000 करोड़ की राशि की जरूरत हर साल पड़ेगी. ऐसे में 50,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि की जरूरत सरकार को पड़ेगी. इसीलिए 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट बढ़ाना सरकार की मजबूरी है. यदि केंद्र से मदद नहीं मिली तो बिहार सरकार के लिए अपने बलबूते इतनी धनराशि जुटाना भी एक बड़ी चुनौती होगी.