पटना:पटना (Patna)जिले में आईएसबीटी से ही प्राइवेट बसों के साथ सरकारी बसों का परिचालन किया जाएगा. दूसरे चरण के तहत 15 जून को नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जमुई के बसों का परिचालन आईएसबीटी से शुरू होगा. डीएम ने आईएसबीटी का भ्रमण कर तैयारी का जायजा लिया. साथ ही सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूरा कर लेने का निर्देश दिया.
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बसों के परिचालन की तैयारी
बसों के परिचालन की सुव्यवस्थित तैयारी के लिए डीएम ने ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में पार्किंग, काउंटर, फेरी सेवा, सर्विस स्टेशन, ट्रैफिक व्यवस्था, शौचालय और पेयजल सहित कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई.
जुलाई 2021 तक मीठापुर बस टर्मिनल को पूरी तरह से आईएसबीटी में शिफ्ट करने का लक्ष्य रखा गया है. प्राइवेट बसों के साथ उस जिले की सरकारी बसें भी आईएसबीटी से परिचालित होगी. सिटी बसों का परिचालन बांकीपुर बस स्टैंड से ही होगा. मीठापुर बस स्टैंड से बेहतर एवं आधुनिक सुविधा आईएसबीटी में प्रदान की गई है जो यात्रियों एवं बस मालिकों के लिए हितकारी होगा.
8 एकड़ में है मीठापुर बस स्टैंड
मीठापुर बस स्टैंड 8 एकड़ में है, जबकि आईएसबीटी 25 एकड़ में फैला है. जिसमें 10 एकड़ में भवन का निर्माण कर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई है. करीब 11 एकड़ में बसों के पार्किंग की व्यवस्था है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन की पूरी टीम प्रतिबद्ध है. डीएम ने यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.
इस क्रम में मीठापुर से आईएसबीटी के लिए फेरी सेवा शुरू की जाएगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो. इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की दो बसें चालू करने को कहा जो मीठापुर से बैरिया के बीच आवागमन करेंगी. इसके अतिरिक्त यात्रियों के आवागमन के लिए सिटी बस और ऑटो सेवा की भी व्यवस्था है.
जिलेवार पार्किंग करें चिन्हित
डीएम ने टर्मिनल पर बसों की पार्किंग के लिए जिलेवार स्थल निर्धारित करने का निर्देश दिया. इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी को ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिलावार पार्किंग चिन्हित करने को कहा है. ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप डीएम ने टिकट काउंटर की व्यवस्था भूतल पर करने तथा बसों की साफ-सफाई और धुलाई के लिए सर्विस स्टेशन बनाने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त डीएम ने टर्मिनल पर बसों से एक महीने तक 24 घंटे के लिए एक बार ही चुंगी लेने का निर्देश दिया. एक महीने के बाद आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.
