विधानसभा में उठा गया में महिलाओं की पिटाई का मामला, पुलिस बर्बरता पर सदस्यों ने मांगा सरकार से जवाब

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र (Bihar Budget Session) को दौरान आज माननीय सदस्यों ने गया के बेलागंज में पुलिस द्वारा ग्रामीणों का हाथ बांधकर पिटाई करने का मामला भी जोरशोर से उठाया गया. जिसके बाद सदन में इस मामले का जवाब दिया गया.

पटनाः बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल (Bihar Budget Session) रहा है. आज सदन में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करेंगे. इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में गया के बेलागंज में पुलिस द्वारा ग्रामीणों का हाथ बांधकर पिटाई (Gaya Police Women beating case) करने का मामला भी उठाया गया. जिसका जवाब सदन में दिया गया.

बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान आज अल्पसंख्यकों से जुड़ा मामला जोरशोर से उठाया गया. इस बीच माननीय विधायकों ने गया के बेलागंज में पुलिस द्वारा ग्रामीणों का हाथ बांधकर पिटाई करने का मामला भी सदन के पटल पर रखा. विधानसभा अध्यक्ष को मामले की जानकारी देते हुए विधायक ने बताया कि कैसे स्कूली छात्रा के साथ पुलिस ने बर्ताव किया. मैट्रिक में पढ़ने वाली बच्चियों को जेंट्स पुलिस ने पीछे हाथ बांधकर उनके शरीर पर मारा. 10 बच्चियों के साथ बर्बरतापुर्वक व्यवहार किया गया. आजाद देश में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई.

इस सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा कि आप के सवाल को गंभीरता से लिया जाता है, सदन में इसका जवाब दिया जाएगा. सदस्यों के सवाल के बाद संसदीय कार्यमंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष की टोका-टाकी के बीच खड़े होकर तमाम प्रशनों का जवाब दिया. जिसमें उन्होंने गया के बेलागंज की घटना की निंदा करते हुए जांच की बात कही.

बता दें कि बीते 16 फरवरी को गया जिला के बेलागंज थाना के आढ़तपुर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई है. जिसमें पुलिस का आरोप था कि ग्रामीणों ने बालू माफिया के समर्थन में पुलिस पर पत्थरबाजी की थी. तो वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ने महिलाओं के हाथ बांधकर पिटाई की. महिलाओं के साथ पुलिस के बर्बरतापूर्ण व्यवहार का वीडियो भी वायरल हुआ था. इस मामले का सभी विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया था. आज सदन में इस मामले की गुंज सुनाई दी.

बता दें कि आज बिहार बजट 2022 भी पेश होगा. राज्य के बिहार विधानसभा में बजट पेश करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि औद्योगिक विकास, रोजगार के समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेता बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. इससे पहले सदन में विपक्ष ने अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले को लेकर अपने सवालों के जरिए सरकार को पूरी तरह घेरने की कोशिश की.