पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रथम अनुपूरक बजट 2023 24 का सदन में पेश किया गया. प्रथम अनुपूरक बजट की प्रस्तावित राशि 43774.7581 करोड़ रुपये है जिसमें वार्षिक स्कीम मद में 25699.86 करोड़ रुपए, स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 18071.107 करोड़ रुपए है. जबकि केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 3,780 लाख रुपए है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसे सदन पटल पर रखा है, अब सरकार से चर्चा कराकर सदन से पास कराएगी.
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समग्र शिक्षा और सात निश्चय पार्ट टू पर राशि : प्रथम अनुपूरक बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए सबसे अधिक राशि की व्यवस्था की गई है. उसके अलावा सात निश्चय पार्ट 2 के लिए भी बड़ी राशि दी गई है. वार्षिक स्कीम के अंतर्गत 25699.860 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें वार्षिक स्कीम में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में 1097.1407 करोड़ों के एवं राज्यांश मद में 8739. 659 करोड़ अर्थात कुल 9836.7999 करोड़ रुपए रखा गया है.
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) के तहत 404.09 करोड़ रुपए मनरेगा योजना के लिए प्रवाधान पेश किया गया है. 166.48 करोड रुपए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए, 85 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पोषण मिशन, 100 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 50.39 करोड़ रुपए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना के लिये, 80 करोड़ रुपए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए, 41.40 करोड रुपए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना के लिए सदन में पेश किया गया है.
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) के तहत 6223.01करोड रुपए समग्र शिक्षा अभियान मद में राशि का बजट पेश किया गया है. 436 करोड रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 380 करोड रुपए मनरेगा योजना के लिए, 305 करोड़ रुपए पूरक पोषाहार योजना, ₹300 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 245 करोड़ रुपए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, 233 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, 200 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 65 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पोषण मिशन, 52 करोड़ रुपये मातृ वंदना योजना, 50 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, 50 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
40 करोड़ रुपए नमामि गंगे राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम, 27.60 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना के लिए है.
वार्षिक स्कीम के राज्य स्कीम मद में कुल प्रावधान 15863.0641 करोड़ रुपए में स्कीमवार मुख्य प्रावधान किए गए हैं जिनमें 4000 करोड़ रुपए सात निश्चय दो अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, 2000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए, 2000 करोड़ रुपए सड़क एवं पुल क्षेत्र में निर्माण एवं भू अर्जन के लिए, 660 करोड़ रुपए पंचायत सरकार भवन के लिये, 553.6 करोड़ रुपए पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए, 400 करोड़ रुपए प्रधान मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए, 350 करोड़ रुपए पुलिस भवनों के निर्माण के लिए, 340 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए, 330 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 7 निश्चय योजना दो के लिए, 230 करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए, 200 करोड़ के पेयजल निश्चय योजना के लिए किए गए हैं.
इनके लिए भी प्रावधान: जबकि 160 करोड़ रुपए बिहार भवन मुंबई के भू अर्जन के लिए, 150 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए, 150 करोड़ रुपए औद्योगिक पार्क विकास के लिए, 125.92 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ी जाति उद्यमी योजना के लिए, 125 करोड़ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवनों के निर्माण के लिए, 105.34 बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान गया के निर्माण के लिए एवं भू अर्जन के लिए, 105 करोड़ न्यायाधीशों के आवास निर्माण के लिए, एक सौ करोड़ रुपए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माण के लिए रखे गए हैं.
स्थापना एवं प्रतिबद्धता मदमें अतिरिक्त 18071.1071 का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 9650 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि में स्थाई कार्य में राशि अंतरण के लिये, 4036 करोड़ रुपए बिजली बिल में उपभोक्ता सब्सिडी के लिए, 1328.6 करोड़ रुपए वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए, 999 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत नगर निकायों के लिए, ₹331 करोड़ रुपए गृह विभाग के शस्त्र एवं गोला बारूद के लिए, 300 करोड़ रुपए आपदा न्यूनीकरण के लिए, 200 करोड़ रुपए पुलिस थानों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए, 116 करोड़ रुपए पंचायत आम निर्वाचन 2021 के भुगतान के लिए, 50 करोड़ रुपए चक्रवात से मृत के परिजनों को अनुदान के लिए किए गए हैं.
वित्तीय वर्ष 2023 24 के प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश होने के बाद इस पर अब चर्चा होगी और सदस्यों के आपत्ति पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और फिर सरकार सदन से पास कराएगी.
