मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से एक महीने में 15 सौ लोगों को मिला रोजगार, इन जिलों ने मारी बाजी

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक कुल 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. वहीं, ऑटो, ई-रिक्शा 4 सीट से 10 सीटर तक नये वाहनों की खरीद के लिए एक माह में 15 करोड़ का अनुदान दिया है. योजना के तहत प्रति पंचायत पांच लाभुकों को किया जा रहा अनुदान का भुगतान किया गया है.

पटनाः मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से बेरोजगार एवं गरीब युवक, युवतियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) को बिहार में रोजगार दिया जा रहा है. इसके तहत एक माह में (29 मई 2020 से 29 जून 2020 तक) लगभग 15,00 लोगों को रोजगार मिला है. ऑटो, ई रिक्शा सहित नये वाहनों की खरीद के लिए योजना के तहत प्रति पंचायत पांच लाभुकों का चयन किया गया है. इसके लिए परिवहन विभाग ने 15 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के जरिए पांच चरणों में अब तक कुल 25 हजार 190 लाभुकों को रोजगार मुहैया कराया गया है. इसमें 13,825 अनुसूचित जाति, 10,194 अत्यंत पिछड़ा एवं 1,161 अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को वाहन खरीदने के लिए अनुदान दिया गया है.पिछले एक माह में इस योजना में काफी तेजी आई है. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारणआदि जिलों में एक माह में 100-100 से अधिक लाभुकों को लाभ दिया गया है.

नये वाहन की चाबी सौंपते अधिकारी

जमुई का सबसे बेहतर प्रदर्शन
परिवहन सचिव के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक पांच चरण पूरे किए गए हैं. जबकि जमुई जिले में सबसे अधिक 90.20 फीसदी लाभुकों ने इस योजना का लाभ उठाया है. जिले के 153 पंचायतों में 765 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. वहीं, अब तक 690 लाभुकों का चयन करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ दिया गया है.

टारगेट पूरा करने वाले टाॅप-20 जिला
सरकार की तरफ से रखे गए लक्ष्य को पूरा करने में कई जिलों का बेहतर प्रदर्शन रहा है. जिसमें जुमई 90.20, औरंगाबाद 82.16, भोजपुर में 81.93, कटिहार 78.13, पूर्णिया 78.05, नालंदा 75.18, सुपौल 74.14, शिवहर 76.98, नवादा 72.19, जहानाबाद 70.11, पश्चिमी चंपारण ने 69.90 प्रतिशत टारगेट पूरा किया है. जबकि सहरसा 67.81, किशनगंज 69.37, मधुबनी 65.51, रोहतास 70.37, कैमूर 63.49, भागलपुर 64.21, बक्सर 71.55, अरवल 60.31 और सीतामढ़ी ने 61.26 फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया है.

सवारी वाहनों के खरीद के लिए मिल रहा अनुदान
इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों की खरीद के लिए खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये की अनुदान राशि देने का प्रावधान है. ई रिक्शा खरीदने पर खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत वहीं, अधिकतम 70 हजार रुपया अनुदान दिया जाता है.

इन प्रखंडों में शत प्रतिशत लक्ष्य की हुई प्राप्ति
बक्सर जिला के केसठ प्रखंड, पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल प्रखंड, जमुई जिला के गिद्धौर, बरहट और जमुई प्रखंड, पश्चिमी चंपारण जिले के पिपरासी और गौनाहा प्रखंड, औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रखंड, सुपौल के बसंतपुर, निर्मली प्रखंड, सहरसा के नवहट्टा प्रखंड, सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड, नालंदा के राजगीर और कतरीसराय प्रखंड शामिल है.