कब पूरी होगी शिक्षकों की मांग, महिलाएं कर रही अंतर जिला ट्रांसफर का इंतजार

महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक नई सेवा शर्त नियमावली के तहत अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सवाल कर रहे हैं कि कब उन्हें ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी. देखिए यह खास रिपोर्ट

पटना:विधानसभा चुनाव में जिन शिक्षकों के पक्ष में विपक्ष खड़ा दिखाई दे रहा था. अब वहीं शिक्षक एनडीए सरकार से अपनी मांगे पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं. विशेष रूप से महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक नई सेवा शर्त नियमावली के तहत अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सवाल कर रहे हैं. आखिर कब यह रिपोर्ट आएगी और कब उन्हें ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी.

बिहार के हजारों ऐसी महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक, जो वर्षों से अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं. उन्हें बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि कब उन्हें अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी. इसी साल बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली जारी की थी जिसके तहत महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक अपने सेवाकाल में एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर के हकदार होंगे. इसे लेकर शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई थी जिसे 4 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी. सितंबर महीने में ही यह कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है.

सरकार की मंशा पर होते हैं सवाल खड़े
'चाहे ईपीएफ का मामला हो या अंतर जिला ट्रांसफर का, हर बात में सरकार ने अपनी मनमानी की. नियोजित शिक्षकों से वादा करने के बावजूद कोई वार्ता नहीं की और अब तक अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई है. 2 दिन पहले सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर भी एक कमेटी बनाई है. सरकार एक के बाद एक कमेटी बनाते जा रही है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं.'-मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी, प्राथमिक शिक्षक संघ

मनोज कुमार मीडिया प्रभारी, प्राथमिक शिक्षक संघ

महिला शिक्षक को है इंतजार
'अपने घर से दूर नौकरी कर रही है. ऐसी ही एक महिला शिक्षक ने कहा कि हम लंबे अरसे से अपने घर से दूर हैं. इंतजार है कि कब सरकार हमें अपने घर के पास ट्रांसफर करेगी. ताकि हम और बेहतर सेवा दे सकें. लेकिन अब तक कमेटी की रिपोर्ट की कोई चर्चा भी नहीं हो रही.' - लता परासर, शिक्षक

लता परासर, शिक्षक

'मांगे पूरी करे और वह काम नहीं करें'
इधर, बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा विभाग का प्रभार लेने के बाद ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद करते हैं. ऐसा नहीं होगा कि हम उनकी मांगे पूरी करते रहें और वह काम नहीं करें. सरकार के रुख से स्पष्ट है कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सख्त रुख अपनाने वाली है. अब देखना होगा कि वर्षों से अंतर जिला और अंतर नियोजन आई इकाई ट्रांसफर का इंतजार कर रही महिलाएं और दिव्यांग शिक्षकों को यह सुविधा कब तक मिल पाती है.

अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री