पटनाःसमान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर देश में बहस जारी है. इसे लेकर भाजपा अपने शासन वाले राज्यों में जमीन तैयार करने में जुटी है. उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिताको लागू करने की पहल की है तो यूपी में भी इसकी तैयारी चल रही है. बिहार में भी समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी संग्राम (Politics On Uniform Civil Code) शुरू है. बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है और इसे लागू करने में क्या बाधा है. आइये जानते हैं कि इस मुद्दे पर संविधान और राजनीतिक जानकारों का क्या कहना है.
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'भारत विविधताओं का देश है. कई धर्म और संस्कृति भारत में पुष्पित और पल्लवित हुई है. सभी को एक कानून के दायरे में लाना कठिन कार्य है. पाकिस्तान जैसे देश में इसका नतीजा देखा गया है. विभिन्न धर्मों के लोगों को आप एक जीवन शैली जीने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं. भारत को अगर आप एकाकार करने की कोशिश करेंगे, तो आम जनता को बहुत नुकसान होगा. हमारी समाजिक संरचना विघटित होगी. मुझे नहीं लगता कि ये संभव है'- प्रोफेसर बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री
'राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर विद्यार्थी विकास मानते हैं कि समान नागरिक संहिता संघीय ढांचे के भावना के खिलाफ है. इससे राज्य कमजोर होगा और राज्य को अपनी नीतियों को लागू करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. खासकर अर्थ शास्त्र के नजरिए से काफी परेशानी होगी. अर्थ शास्त्र विविधता को खोजता है, सवतंत्रता को खोजता है, जितना ज्यादा फ्रीडम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी और आगे बढ़ेगी. लेकिन किसी एक कानून के अंतर्गत आ जाने पर उस पर भी प्रभाव पड़ेगा'- डॉक्टर विद्यार्थी विकास, राजनैतिक आर्थिक विशेषज्ञ
संविधान विशेषज्ञ और लेखक अमरजीत झाका मानना है कि समान नागरिक संहिता कानून की जरूरत संविधान और न्यायालय द्वारा महसूस की जाती रही है. संविधान राज्यों को यह इजाजत देती है कि वह चाहे तो अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है. राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता को शामिल किया गया है और यह समवर्ती सूची का विषय है. संविधान सभा में भी समान नागरिक कानून को लेकर बहस हुई लेकिन आम सहमति नहीं बन पाने के कारण समान नागरिक संहिता को राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर लिया गया. इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट की भी अपेक्षा है कि सरकारें समान नागरिक संहिता को वैधानिक रूप दें. देश के अंदर सिर्फ गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है.