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पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों को किया खारिज, कहा- आरोपी मंत्रियों के बताए नाम - अशोक चौधरी की पत्नी

पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि किस-किस मंत्री पर गंभीर आरोप है उनका नाम तेजस्वी को बताना चाहिए. वहीं, गिरिराज सिंह के लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की सलाह पर उन्होंने कहा कि एनडीए में सबकी सहमति से फैसला होता है.

पूर्व मंत्री नीरज कुमार
पूर्व मंत्री नीरज कुमार

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Published : Nov 22, 2020, 6:30 PM IST

पटना:बिहार विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने के बाद पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा इस बार एनडीए सरकार की प्राथमिकता में नीतीश कुमार की योजनाओं को आगे बढ़ाना है. बिहार को आत्मनिर्भर बनाना भी सरकार का लक्ष्य है.

तेजस्वी का वार, नीरज का पलटवार
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल पर आरोप लगाया था कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं. जिस पर पलटवार करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि सरकार के मंत्रियों पर किस तरह के आरोप है और जिस पर आरोप है उनका नाम भी तेजस्वी को बताना चाहिए.

नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों को किया खारिज

'तेजस्वी भ्रष्टाचार के कुल शिरोमणि'
नीतीश सरकार में उनकी पार्टी जैसा कोई हत्या और भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं है. खुद भ्रष्टाचार मामले के कुल शिरोमणि है. अपने पास अवैध देह व्यापार के आरोपी मनी को भी रखे हुए हैं. इसके पीछे क्या रहस्य है यह भी जनता को बताना चाहिए.

'एनडीए में सहमति से होता है फैसला'
नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह के लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के बयान पर कहा कि एनडीए में सबकी सहमति से फैसला होता है. वहीं, अशोक चौधरी की पत्नी के धोखाधड़ी मामले को लेकर भी नीरज कुमार ने कहा कि लोगों को जानकारी का अभाव है. अशोक चौधरी की पत्नी कोई पद धारक नहीं है. नीरज कुमार ने उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के उम्र मामले को लेकर सफाई देते हुए कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है. यदि किसी को कोई दिक्कत है तो उसे कोर्ट जाना चाहिए.

बता दें कि मेवालाल को मंत्री बनाए जाने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है. मामला बढ़ता देख मेवालाल को इस्तीफा तक देना पड़ा है. लेकिन अब विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं. वहीं, अशोक चौधरी की पत्नी मामले में भी विधानसभा सत्र में सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है.

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