पटना: लॉकडाउन में बिहार पहुंच रहे प्रवासियों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार सभी विभागों को अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने का निर्देश दिया था. अन्य राज्यों से 20 लाख से अधिक प्रवासी बिहार पहुंचे हैं. इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण विभागों को अधिक से अधिक रोजगार सृजन की जिम्मेवारी दी थी.
ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक मानव दिवस सृजित किया है. उद्योग विभाग की तरफ से भी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया गया है. वहीं, पीएचईडी और कृषि विभाग ने भी पूरी ताकत लगाई है. विशेषज्ञ कहते हैं कि जो परिस्थितियां पैदा हुई है, उससे निपटने के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन ही एकमात्र उपाय है. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ पैकेज पर भी नजर है.
रोजगार सृजन में ग्रामीण विकास विभाग सबसे आगे
रोजगार सृजन के मामले में ग्रामीण विकास विभाग सबसे आगे है. जो मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार सृजन कार्य कर रहा है. तो वहीं, पीएचईडी विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग भी अधिक से अधिक योजना शुरू कर रोजगार सृजन करने की कोशिश कर रहा है. इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हमने इसे चुनौती के रूप में लिया है.
श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री कृषि मंत्री ने दी जानकारी
वहीं, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज से बिहार को कैसे लाभ मिले हम उस पर काम कर रहे हैं. विशेषज्ञ डीएम दिवाकर का कहना है कि जो परिस्थितियां पैदा हुई है और डिमांड जिस प्रकार से घटा है, ऐसे में अधिक से अधिक रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना ही इस चुनौती से निकलने का उपाय है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 विभागों को अधिक से अधिक रोजगार सृजन का टास्क दिया था. इन 13 विभागों ने अब तक जो रोजगार सृजन किया है. कुछ इस प्रकार से हैंः
भारी संख्या में प्रवासियों की हुई घर वापसी
विशेष ट्रेन के माध्यम से 20 लाख से अधिक प्रवासी बिहार पहुंचे हैं और अन्य माध्यमों से भी बड़ी संख्या में प्रवासी कोरोना महामारी के समय बिहार लौटे रहे हैं. बिहार सरकार की चिंता इन प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की है. सरकार प्रवासी श्रमिकों का पहली बार स्किल मैपिंग भी करवा रही है. सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बनाया है. इसमें कई प्रमुख विभागों के सचिव भी हैं. टास्क फोर्स नए उद्योग लगाने सहित रोजगार को लेकर सुझाव भी देगा.
नए उद्योग पर हो रही मंथन
वहीं, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की जो घोषणा की है, उसपर बिहार सरकार की नजर अधिक से अधिक लाभ उठाने की है. इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर बैठकें हो रही है. इसको लेकर कई विभागों को मुख्यमंत्री ने टास्क भी दिया है. बिहार में मखाना वाले क्षेत्र को लेकर कलस्टर के रूप में विकसित करना है. सरकार उस पर भी काम कर रही है और नए उद्योग अधिक से अधिक लगे इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है.
