पटनाः कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बाद पूरे देश में एक महीने से लॉकडाउन लागू है. जिसके कारण राज्य के सभी रोजगार ठप पड़ गए हैं. सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर दे रही है. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने कई निर्णय लिए हैं. पिछले दिनों मनरेगा, इंदिरा आवास जैसी लाभकारी योजनाओं के लिए सैकड़ों करोड़ राशि का आवंटन किया गया.
'ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में जुटी नीतीश सरकार, साढ़े आठ लाख घरों का होगा निर्माण'
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के तहत राज्य सरकार ने 8.6 लाख घरों के निर्माण का निर्णय लिया है.
Patna
'सभी जिलों को राशि का आवंटन'
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया के कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के तहत राज्य सरकार ने 8.6 लाख घरों के निर्माण का निर्णय लिया है. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को राशि का आवंटन कर दिया है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में जुटी नीतीश सरकार
'दी जाएगी 90 और 95 दिन की मजदूरी'
मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि गांव में जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कई जरूरी फैसले लिए हैं. मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 30 लाख 49 हजार ग्रामीण उपलब्ध है. लॉक डाउन के कारण घर बैठे बेरोजगार लोगों को 90 और 95 दिन की मजदूरी दी जाएगी. जिससे घरों के निर्माण के दैनिक खर्चों को लेकर उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.