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Lalu Prasad Property Attached : 'ED निदेशक को इसी कार्य के लिए दिया गया सेवा विस्तार'...RJD - बिहार पॉलिटिक्स

लैंड फॉर जॉब मामले में सोमवार को ईडी ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई. राजद ने इस विपक्षी एकता की मुहिम खत्म करने के लिए परेशान करने की बात कही. जनता दल यूनाइटेड ने भी इसे दबाव बनाने वाली कार्रवाई बताया. पढ़ें, विस्तार से.

शक्ति सिंह यादव, राजद प्रवक्ता
शक्ति सिंह यादव, राजद प्रवक्ता

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Published : Jul 31, 2023, 7:37 PM IST

शक्ति सिंह यादव, राजद प्रवक्ता.

पटना: ईडी ने आज सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है. इसको ले कर बिहार की सियासत तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने ईडी पर जोरदार हमला बोला है और साफ-साफ कहा है कि ईडी के निदेशक का सेवा विस्तार इसी कार्य के लिए किया गया है. उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुपारी किलर कह दिया.

इसे भी पढ़ेंः Land For Job Scam: ED ने अटैच की संपत्ति तो लालू के समर्थन में आया JDU, कहा- 'दबाव बनाने की मंशा कामयाब नहीं होगी'

"जानबूझकर वो विपक्षी दलों को परेशान कर रहे हैं. जनता सब देख रही है कि कभी भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी नेताओं के यहां नहीं होती है. सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है. ये सोचते हैं कि विपक्षी दलों को कैसे परेशान किया जाय, जिससे इनकी मुहिम खत्म की जाए. ऐसा नहीं होने वाला है."- शक्ति सिंह यादव, राजद प्रवक्ता


जनता सब जान रही है: शक्ति सिंह यादव ने कहा पहले कहा गया 900 करोड़ की संपत्ति है, कभी कहा गया कि 600करोड़ की संपत्ति है. अब सामने क्या आया, देखिए 6 करोड़ की संपत्ति जो की कई जगह पर है. शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमारे नेता पहले से ऐसी कार्रवाई की आशंका जता रहे थे. पूरा देश जान रहा है कि क्या हो रहा है. इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा. जो चुन चुन कर विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करा रही है जनता वैसे राज चलाने वाले को गद्दी से नीचे उतारेगी.

ईडी डायरेक्टर को 15 सितंबर तक विस्तार:बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के (ED) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर बने रहेंगे. केंद्र सरकार की ओर से संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक डायरेक्टर बनाये रखने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि इससे आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता है.

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