बहुत जल्द शुरू होने वाली प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया, BPSC के साथ शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक

एक तरफ सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई ( Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui ) में कुल 127 स्थाई पदों के सृजन का संकल्प शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है. दूसरी तरफ बिहार के प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति को लेकर बीपीएससी के साथ शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना: बिहार के प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति ( Recruitment to the post of Headmaster ) को लेकर बीपीएससी ( BPSC ) के साथ शिक्षा विभाग ( Bihar Education Department ) की महत्वपूर्ण बैठक हुई है. शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5334 प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है.

शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी और इसके लिए सभी जिलों से रोस्टर क्लियर कर पदों की संपूर्ण जानकारी मांगी गई थी. सभी जिलों से पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग को मिल चुका है. इसके बाद शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है. इस बैठक में रिक्त पदों और रोस्टर के साथ बहाली प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई है. सरकार बिहार के प्राथमिक स्कूलों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापक के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए ही नियुक्ति करेगी.

शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने से पहले सारी तैयारियां दुरुस्त कर लेना चाहता है और यही वजह है कि बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है. बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आरके महाजन और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार समेत कुछ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

इधर, पिछले दिनों कैबिनेट ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय में जिन 127 पदों के सृजन को स्वीकृति दी थी. उसके लिए शिक्षा विभाग ने अपना संकल्प जारी कर दिया है. इसके मुताबिक सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य, 62 शिक्षक और 63 शिक्षकेतर कर्मचारी सहित कुल 127 पदों का सृजन किया गया है. इनकी नियुक्ति के बाद सालाना ₹7 करोड़ 30 लाख का खर्च शिक्षा विभाग को आएगा.