ऑल इण्डिया रेलवे मेंस फेडरेशन की डिमांड पटना:21 जनवरी कोईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियनने प्रदर्शन किया था जिसके बाद यूनियन की लड़ाई अब और तेज हो रही है. केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इसी क्रम में आज यानी 28 फरवरी को हाजीपुर रैली से पटना पहुंचे ऑल इण्डिया रेलवे मेंस फेडरेशन (All India Railway Mens Federation) के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने प्रेस वार्ता की और यूनियन के आंदोलनों पर भी चर्चा की.
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पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन :फेडरेशन के महामंत्री की माने तो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा तैयार की गई है जिसके तहत चरणबद्ध आंदोलन की जाएगी. देश के सभी राज्यों, ब्लॉक स्तर तक आंदोलन को ले जाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 21 फरवरी से पहले राष्ट्रपति को 1करोड़ 20 लाख रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार जो पुरानी पेंशन मांग में समर्थन दे रहे हैं, हस्ताक्षर करवा करके भेजा गया है. लेकिन इस पर भी सरकार की तरफ से कोई अमल नहीं किया गया है. ऐसे में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 21 मार्च को ब्लॉक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.
पुरानी पेंशन मांग को लेकर आंदोलन :ऑल इण्डिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि-"इस पर भी अगर सरकार पुरानी पेंशन को लागू नहीं करती है तो 21 अप्रैल को जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा. इस पर भी अमल नहीं की गई तो 21 मई को देश भर में लोग जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से मशाल जुलूस के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बावजूद भी सरकार अनदेखी करती है तो 21 जून को राज्यों के राजधानी में प्रदर्शन किया जाएगा और अंत में दिल्ली में सितंबर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो अनिश्चितकालीन तक चलेगा."
ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन :उन्होंने कहा कि आंदोलन में सिर्फ एक ही मांग को प्रमुखता से उठाया जा रहा है. एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए. रेलवे कर्मचारी 24 घंटे रेल यात्रियों के सहयोग में अपना ड्यूटी निर्माण करते हैं और इन लोगों को सरकार की तरफ से अनदेखी की जा रही है. पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर कई बार लिखित शिकायत किया गया. इसके बावजूद सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है ऐसे में व्याकुल होकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है. चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन कर सरकार को आगाह कर पुरानी पेंशन योजना को लागू कराएंगे.
