हजारों निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग ई संबंधन पोर्टल पर अब तक नहीं किया रजिस्ट्रेशन, आखिरी तिथि बढ़ाने की मांग

बिहार में अभी हजारों स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग के ई संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. खर्च और जानकारी के अभाव में स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं. प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है.

पटना:प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से बिहार में शिक्षा विभाग (Education Department Bihar) के ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है. ई संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर दी गई है. जबकि अभी तक प्रदेश के अधिकांश स्कूल आवेदन नहीं कर पाए हैं. ऐसे में एसोसिएशन की मांग है कि इस अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 दिसंबर तक किया जाए.

बताते चलें कि ई संबंधन पोर्टल पर आवेदन के बाद इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि प्रदेश में विद्यालय कितने हैं. उसमें कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. उनमें से कितने छात्रों को राइट टू एजुकेशन के तहत राशि दी जानी है.

'शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल जुलाई में लांच किया था. जिसमें प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना था. आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर है. जुलाई और अगस्त में पोर्टल में कई तकनीकी खामियों की वजह से पोर्टल खुला ही नहीं. पोर्टल सही से ना खुलने की वजह से प्रदेश के 25000 से अधिक प्राइवेट स्कूल के संचालक परेशान रहे. इसको लेकर कई बार शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला. मांग की कि जो भी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, उसे दूर किया जाए. आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाई जाए.'-शमायल अहमद, अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन

शमायल अहमद ने कहा कि इस मसले को लेकर 2 दिन पूर्व बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से मिले और इन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. उन्होंने कहा कि ई संबंधन पोर्टल के संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के किसी जिले में ना हीं कोई कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ना ही जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर किसी प्रकार की मदद निजी विद्यालय संचालकों को प्रदान की गई है.

उन्होंने कहा कि वह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को इस बात से अवगत कराएं कि बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को ई संबंधन पोर्टल के संबंध में कोई जानकारी विशेष रूप से नहीं है. कैसे स्कूल उस फॉर्म को भरेंगे और कैसे उसे अपलोड करेंगे.

निजी विद्यालय संचालकों को इसकी जानकारी नहीं है. ऐसे में इसके लिए एक वर्कशॉप कराने की जरूरत है. हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का वर्कशॉप होना चाहिए. जिसके माध्यम से ई संबंधन के संबंध में प्राइवेट स्कूल संचालकों को जानकारी हो सके.

शमायल अहमद ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को अपने स्तर से वर्कशॉप के माध्यम से उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की है. लेकिन आवेदन करने का वक्त काफी कम बचा हुआ है. संभव नहीं है कि 30 सितंबर तक सभी को ट्रेनिंग दी जा सके.

इसलिए उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से मांग की है कि आवेदन करने की आखिरी तिथि को बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दिया जाए. जिसके बाद प्रधान सचिव ने सकारात्मक आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि 27 सितंबर सोमवार को इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दिया जाए.

शमायल अहमद ने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने ई संबंधन पोर्टल को खोलने में जो कुछ भी तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को अवगत कराया है. बताया है कि अगर कोई स्कूल कुछ इंफॉर्मेशन एक बार पोर्टल पर लिख देते हैं तो फिर उसे सुधार नहीं कर पा रहे हैं. इसके साथ ही कई कागजी प्रक्रिया है, जिसे पूरी करने में लगभग 50,000 रुपए का खर्च स्कूलों को आ रहा है.

अभी प्राइवेट स्कूलों की माली हालत अच्छी नहीं है. कोरोना के कारण छोटे प्राइवेट स्कूलों के माली हालत अच्छे नहीं रहे हैं और स्थिति अब धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हुई है. ऐसे में आवेदन करने की आखिरी तिथि को और आगे बढ़ाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव को आश्वस्त किया है कि वह अपने स्तर से सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों से संपर्क कर स्कूल की जानकारी ई संबंधन पोर्टल पर अपलोड करा देंगे. उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा है कि अपलोड करने की आखिरी तिथि को जरूर बढ़ाया जाएगा. साथ ही पोर्टल में जो कुछ भी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल संचालकों की समस्याओं को प्रधान सचिव ने अच्छे तरीके से सुना और उसे महसूस भी किया है. इसके लिए वह उन्हें धन्यवाद देते हैं. शमायल अहमद ने कहा कि ई संबंधन पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी अपलोड करने और पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कराने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह सराहनीय है. इससे निजी स्कूल संचालकों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस का चक्कर लगाने से छुटकारा मिला है.