पटना:ईटीवी भारत की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है. हमने पहले ही बताया था कि NIOS से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को बिहार सरकार मान्यता नहीं देगी. जिसके बाद एनसीटीई ने भी यह साफ कर दिया कि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में उन्हें शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा. ऐसे में अब डीएलएड अभ्यर्थी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं.
बिहार सरकार ने एक पत्र जारी कर कहा है कि18 महीने में डीएलएड पूरा करना मान्य नहीं होगा. जबकि बिहार सरकार 24 महीने के डीएलएड को मान्यता देती है. यही कारण बताते हुए राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम लिखे गए पत्र में यह साफ किया है, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट नियोजन प्रकिया में शामिल नहीं हो सकते.
बिहार सरकार द्वारा भेजा गया पत्र डीएलएड कैंडिडेट्स में आक्रोश
इस पत्र के बाद एनआईओएस से डीएलएड पास निजी शिक्षकों का आक्रोश चरम पर है. निजी शिक्षक पप्पू कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि अब इस तरह का जो धोखा शिक्षकों के साथ किया गया है. उसके विरोध में बिहार के सभी निजी स्कूलों के शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे.
NCTE ने किया सरकार का मार्गदर्शन
गौरतलब है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बिहार सरकार का मार्गदर्शन करते हुए यह कहा कि नई बहाली में यह सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा. ईटीवी भारत ने सबसे पहले 19 अगस्त को यह खबर लगाई थी कि बिहार सरकार एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को मान्यता नहीं देती. यह खबर ईटीवी भारत पर दिखाए जाने के बाद, जब हंगामा हुआ. तो बिहार सरकार ने 29 अगस्त को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था.
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31 मार्च अंतिम तिथि...
साल 2017 में केंद्र सरकार ने यह नियम बनाया था कि देश में कोई भी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं रहेगा. इस नियम के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक सभी इन सर्विस टीचर्स को प्रशिक्षित हो जाना था. इसके तहत केंद्र सरकार ने एनआईओएस को ऐसे सभी शिक्षकों के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कराने की जिम्मेदारी सौंपी. जिसे 31 मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था.
