पटनाः सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक की. सीएम की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में यह बैठक में 13 एडेंटा पर मुहर लगी (Decision on 13 Agendas in Cabinet Meeting in Bihar) है. बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को वित्तीय वर्ष 2022- 23 से 2026-27 तक 5 वर्षों तक चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. पटना म्यूजियम से बिहार संग्रहालय सबवे निर्माण के लिए 373 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दिल्ली मेट्रो को एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है. वहीं कोरोना से मृतक परिजनों के अनुदान के लिए 200 करोड़ राशि की स्वीकृति की गई है. पंचम और षष्ठम केंद्रीय वेतनमान वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है.
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पुलिस आधुनिकीकरण के लिए फंडः केंद्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 46 करोड़ चार लाख 21 हजार के साथ पूरक योजना के लिए 17 करोड़ 29 लाख 25 हजार रुपए की स्वीकृति हुई. वन एवं पर्यावरण विभाग के नियंत्रण आधीन गठित जिला पर्यावरण समिति को पुनर्गठित करने के लिए 13 अक्टूबर 1987 में संशोधन की स्वीकृति हुई. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक कार्यरत संविदा कर्मियों 15000 रुपये से अधिक मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इपीएफ स्कीम से आच्छादित करने की स्वीकृति हुई.
बहाली प्रक्रिया भी शुरूः स्थापना एवं प्रतिबद्ध अंतर्गत राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के 702 डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों के सृजन की स्वीकृति हुई. कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को राज्य संसाधन से चार लाख प्रति मीटर की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति मिली. सप्तदश बिहार विधानसभा के पंचम सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 200वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्री परिषद की स्वीकृति हुई. बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति हुई.
महंगाई भत्ता की स्वीकृतिः पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से 368% के स्थान पर 381% महंगाई भत्ता की स्वीकृति हुई है. षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से 196% के स्थान पर 203% महंगाई भत्ता की स्वीकृति है.
डिजिटल हेल्थ योजना पर भी कामः वित्तीय वर्ष 2022-23 मई राज्य सरकार द्वारा 36,699 करोड़ रुपए सहित कुल 42,285 करोड़ रुपए की ऋण उगाही की स्वीकृति मिली. बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को भूमिगत रूप से जोड़ने के लिए 373 करोड़ के अनुमानित लागत व पर सबवे निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिली. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एजेंसी के रूप में नामित करने के लिए स्वीकृति दी गई. नई दिल्ली स्थित बिहार भवन बिहार निवास और नवनिर्मित बिहार सदन के रखरखाव एवं संचालन हेतु विभिन्न सम वर्गों के कुल 44 पदों के सृजन की स्वीकृति बिहार में अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 2022 -23 से 2026-27 तक के लिए 300 करोड़ के अनुमानित लागत के साथ मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई.
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