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EOU Raid In Patna : खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक के आवास पर EOU का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई कार्रवाई - ईटीवी भारत न्यूज

बिहार राज्य खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक शिशिर कुमार वर्मा के पटना स्थित आवास पर शुक्रवार को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापा मारा. बताया जाता है कि पटना के अलावा इनके बेतिया स्थित पैतृक आवास पर भी छापेमारी की गई है. पढ़ें पूरी खबर..

ईओयू की रेड में बरामद कैश, गहने और गाड़ी
ईओयू की रेड में बरामद कैश, गहने और गाड़ी

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 13, 2023, 5:55 PM IST

बिहार राज्य खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक के घर ईओयू की छापेमारी

पटना: बिहार में इन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय औरआर्थिक अपराध इकाई लगातार आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक और उप महाप्रबंधक शिशिर कुमार वर्मा के बेतिया स्थित पैतृक आवास और पटना स्थित घर पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापा मारा है.

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लाखों रुपये कैश और जमीन के मिले हैं कागजात : बताया जाता है कि शिशिर कुमार वर्मा के पटना स्थित आवास से सात से आठ जगह जमीन होने के कागजात समेत लाखों रुपये कैश और काफी मात्रा में आभूषण बरामद होने की सूचना मिल रही है. मिली जानकारी के अनुसार सुबह 7:00 बजे से ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक के घर छापेमारी कर रही है. ईओयू के डीएसपी के नेतृत्व में यह छापेमारी चल रही है.

शिशिर कुमार वर्मा का पटना स्थित आवास

नौकरी में आने के सात साल के अंदर जमा की अकूत संपत्ति : बताया जाता है कि शिशिर कुमार वर्मा के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने निगरानी कोर्ट से इजाजत लेने के बाद ही छापेमारी की है. उनके यहां से 101% अधिक संपत्ति मिलने की सूचना है. मिली जानकारी के अनुसार 2016 में शिशिर कुमार वर्मा जाॅब में आए थे और सात साल के अंदर इन्होंने अकूत संपत्ति आर्जित कर ली. छापेमारी में इनके घर से काफी मात्रा में आभूषण और कैश बरामद हुआ है.

संपत्ति बरामदगी नहीं मिल पाई है पूरी जानकारी : छापेमारी में कितना कैश बरामद हुआ है और कितने आभूषण व चल-अचल संपत्तियों का पता चला है. इसका पूरा ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है. काफी दिनों से इन पर नजर थी और आय से अधिक संपत्ति होने के पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोर्ट से इजाजत लेकर यह कार्रवाई की गई.

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