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Patna News: राजभवन के हस्तक्षेप के बाद बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से विवादास्पद हिस्सा हटा, योगेंद्र पासवान ने जताई थी आपत्ति - etv bharat news

बिहार शिक्षा विभाग ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर त्रुटिपूर्ण तथ्य को आठवीं की पुस्तक से हटा दिया है. दरअसल बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक में 'महाड आंदोलन' को महादलित आंदोलन लिखा गया था, जिसे लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान ने आपत्ति जाहिर की थी.

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से विवादास्पद हिस्सा हटा
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से विवादास्पद हिस्सा हटा

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Published : Apr 20, 2023, 12:10 PM IST

पटनाःअनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान की आपत्ति के बादबिहार शिक्षा विभाग ने अपनी स्टेट टेक्स्ट बुक में अंबेडकर पर त्रुटिपूर्ण तथ्य में सुधार कर दिया है. दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 'महाड सत्याग्रह' को बिहार सरकार की सामान्य ज्ञान की पुस्तक कक्षा 8 के भाग 3 में 'अतीत से वर्तमान' में महादलित सत्याग्रह लिखा गया था, जिसे लेकर योगेंद्र पासवान ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि किताब में बाबा साहब के आंदोलन को लेकर गलत तथ्य अंकित है.

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योगेंद्र पासवान ने की थी गलत तथ्य पर शिकायतः बता दें कि 4 मार्च 2023 को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था और ये ज्ञापन सौंपा गया था. राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए थे. इसके अलावा योगेंद्र पासवान ने अपनी शिकायत अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार को भी दी थी अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा बिहार सरकार को पत्र लिखकर डॉ योगेंद्र पासवान की शिकायत पर राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराने को कहा गया था.

1920 में अंबेडकर ने किया था महाड सत्याग्रहः दरअसल 1920 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी. इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था और 1927 में महाड सत्याग्रह आरंभ किया गया था ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके. डॉ योगेंद्र पासवान ने कहा कि हमारी शिकायत पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है और महादलित आंदोलन की जगह सुधार कर महाड आंदोलन आठवीं की पुस्तक में किया गया है. शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर राज्यपाल सचिवालय को सूचना दे दी है.

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