बिहार बजट सत्र: विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

बिहार विधानसभा में बजट सत्र (Bihar Legislature Budget Session) के दौरान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए हैं. हंगामा करते हुए विधायकों ने कहा कि हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और सरकार इस मामले को लेकर उदासीन बनी हुई है.

पटना:बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेर रही है. कांग्रेस के विधायकों ने बिहार में शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर जमकर हंगामा किया. कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार हाई स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति (Congress Uproar Over teachers Appointment) करे. कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी (Congress MLA Pratima Kumari) ने कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और शिक्षकों के अभाव में उच्च शिक्षा का हाल बद से बदतर हो गया है.

हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग: विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि सरकार हाई स्कूल के शिक्षकों के नियुक्ति नहीं कर रही है. पूरे बिहार में शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है और सरकार चुप्पी साधे हुए है. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा (Congress Legislature Party leader Ajit Sharma) ने साफ-साफ कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है. एक-एक शिक्षक कई विषय को पढ़ाते हैं. सरकार ने अभी तक हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई फैसला ही नहीं लिया है.

"शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है. हालात यह है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है. जब तक बड़े अधिकारी और सरकारी कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे. इसलिए सरकार को इस मामले पर प्रावधान करना चाहिए. जिससे कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर सही हो."-अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता

सरकार के खिलाफ नारेबाजी: बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और जमकर हंगामा किया. विधानसभा के बाहर हाथ में पोस्टर लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकारी कर्मचारियों के पुराने पेंशन स्कीम लागू करने की मांग (Demand To Implement Old Pension Scheme) की है. विधायकों ने कहा कि एनडीए शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया गया था. जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना अब जरूरी हो गया है.