आंगनवाड़ी से जुड़ी शिकायत पर गुस्से से लाल हुए सीएम नीतीश, समाज कल्याण विभाग की लगायी क्लास

नीतीश कुमार को जनता दरबार (CM Nitish Janata Darbar) में गुस्सा आ गया. सीतामढ़ी से दो मामले आंगनवाड़ी से जुड़े पहुंचे थे. इसके बाद नीतीश कुमार ने समाज कल्याण विभाग को फोन घूमाया और जमकर क्लास लगायी. पढ़ें पूरा मामला..

पटना:सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के जनता दरबार में कई आंगनवाड़ी से जुड़ी शिकायतें(Complaint related to Anganwadi In Janata Darbar ) पहुंची. आंगनवाड़ी केंद्रों में गड़बड़ी को लेकर सीएम को गुस्सा आ गया और तुरंत समाज कल्याण विभाग को फोन लगाया. सीएम ने कहा कि यह क्या हो रहा है? एक ही जगह से दो-दो मामला आया है. इसको तुरंत देखिए और हमें जानकारी दीजिए.

जनता दरबार में आंगनवाड़ी से संबंधित शिकायत: सीतामढ़ी से आए युवक ने सीएम को बताया कि मेरे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना नहीं हुई है जिसके कारण बच्चों को परेशानी हो रही है. इसके बाद सीएम ने समाज कल्याण विभाग को फोन घूमाया. सीएम ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि सीतामढ़ी से दो मामले आए हैं. सर्वे के बाद भी आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना नहीं हुई.

"एक तो आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना नहीं होने का मामला है. दूसरा आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका के चयन में अनियमितता बरती गई है. दो इश्यू है. केंद्र की स्थापना क्यों नहीं हुई? काफी दिन पहले ही आंगनवाड़ी केंद्र के मामले को हम बढ़ाए थे. इसको देखिए सर्वे हो गया है."-नीतीश कुमार, सीएम बिहार

जनता दरबार का आयोजन: मिली जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग के सभी मंत्री और बिहार सरकार के सभी आला अधिकारी जनता दरबार में मौजूद हैं. बिहार में भी कोरोना संक्रमण (Corona Infection in Bihar) के मामले बढ़ने लगे हैं, तो इसको लेकर जनता दरबार में और भी एहतियात बरता जा रहा है. ऐसे भी पहले से ही सीमित संख्या में लोगों को कोरोना की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही जिला प्रशासन के माध्यम से जनता दरबार लाया जाता है.

पिछले जनता दरबार में 137 मामलों की हुई थी सुनवाई: गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Janta Darbar) ने 173 लोगों की समस्याओं को सुना था. उन्होंने संबंधित विभागों को समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. जून महीने के पहले जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई थी.