पटना:बिहार में चार लाख संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा. बिहार सरकार की ओर से संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है. इसके सदस्य संविदाकर्मी वाले सभी संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे. इसमें सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सचिव इसके सदस्य बनाए गए हैं. समिति के सुझाव पर ही नीतीश सरकार मानदेय बढ़ाने का फैसला लेगी. ऐसे में चार लाख से अधिक संविदा कर्मियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है.
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी गठित:विभिन्न विभागों में नियोजित संविदा कर्मियों की ओर से लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग होती रही है. अब राज्य सरकार ने भी माना है कि नियोजित कर्मियों को जो मानदेय दिया जा रहा है, वह उचित नहीं है. इसीलिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के सामने सभी विभागों से राय ली जाएगी.
कमिटी दो बिंदुओं पर मानदेय का निर्धारण करेगी:सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने सभी डीएम, सभी विभागों के सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर इससे संबंधित सूचना दी है. नीतीश सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई है, वह दो बिंदुओं पर मानदेय का निर्धारण करेगी. पहले बिंदु बाजार दर होगा तो वहीं दूसरा प्रारंभिक स्तर पर वेतन महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त मानदेय होगा.