पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक के दौरान सहकारिता सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि धान अधिप्राप्ति का न्यूनतम लक्ष्य इस वर्ष 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है. साथ ही साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रूपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का 1888 रूपये प्रति क्विंटल रखा गया है. उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की धान अधिप्राप्ति की अवधि, वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक धान अधिप्राप्ति विवरण, क्रियाशील पैक्स/व्यापार मंडल आदि की विस्तृत जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की उपज की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति हो और इसका सीधा लाभ किसानों को मिले. वर्ष 2005 के पहले प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, हमलोगों ने पैक्स की शुरूआत करायी और पैक्स के माध्यम से अधिप्राप्ति करायी जाने लगी. जिससे किसानों को लाभ भी पहुंचा. इस वर्ष अच्छी फसल हुई है, जिस कारण पहले से अधिक अधिप्राप्ति की संभावना है. अधिक से अधिक किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करना है.
मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में दिया निर्देश
- सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की उपज की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति हो और इसका सीधा लाभ किसानों को मिले.
- कृषि विभाग की साइट पर जो निबंधित किसान हैं, उन्हें स्वतः निबंधित मानकर अधिप्राप्ति के लिए योग्य समझा जाए. सहकारिता विभाग को किसानों का अलग से निबंधन करने की जरूरत नहीं है.
- रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल किया जाए. साथ ही गैर रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल किया जाए.
- जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप थे, वहां फिर से चुनाव हो गए हैं. निर्वाचित नए पैक्स अध्यक्ष को कार्य करने की इजाजत मिलनी चाहिए.