सर्वदलीय बैठक से पहले CM नीतीश कोरोना के बढ़ते मामलों पर कर रहे समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय में कोविड-19 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में सीएम कोविड-19 को लेकर विस्तृत जानकारी ले रहे हैं. यह बैठक अहम इसलिए है क्योंकि 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक होनी है. राज्यपाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, तो बैठक में विपक्षी सदस्यों को मुख्यमंत्री पूरी जानकारी भी मुहैया कराएंगे.

पटना: राज्यपाल की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक होनी है. लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड-19 की उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मगल पांडेय सहित विभाग के आला अदिकारी मौजूद हैं. कहा जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. मुख्यमंत्री की यह इंटरनल बैठक है, जिसमें कोविड-19 लेकर जो सरकार कर रही है उसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं. जिससे कल सर्वदलीय बैठक में चीजों को सही ढंग से रख सकें.

कोरोना ने बढ़ाई सरकार की चिंता
बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. गुरुवार को 6 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं. सरकार की मुश्किल इसलिए भी बढ़ी हुई है कि कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और कई विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी भी संक्रमित हुए हैं. तो सरकार के टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को लेकर जो व्यवस्था है मुख्यमंत्री उसकी पूरी रिपोर्ट वरीय अधिकारी से लेंगे.

साथ ही वैक्सीनेशन की भी जानकारी लेंगे और आगे क्या कुछ करना है उसको लेकर भी दिशा-निर्देश देंगे. लेकिन यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक होने जा रही है. राज्यपाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, तो बैठक में विपक्षी सदस्यों को मुख्यमंत्री पूरी जानकारी भी मुहैया कराएंगे.

CM नीतीश कुमार की बैठक

कोरोना से स्थिति खराब
बता दें कि 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने कोरोना पर उच्चस्तरीय बैठक की थी और कई बड़े फैसले लिए थे. सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के साथ धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला हुआ था. साथी ही 30 अप्रैल तक 7 बजे ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन पिछले 1 सप्ताह में स्थिति और खराब हुई है.

ऐसे में कुछ कड़े प्रतिबंध भी और लग सकते हैं यह तय माना जा रहा है. आज की बैठक में उसकी रूपरेखा बनेगी और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री सभी दलों के साथ इस पर फैसला लेंगे. वहीं, कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध लगने शुरू भी हो गए हैं.