पटना:प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. एक अन्ने मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री ने बैठक की. बैठक में पुलिस मुख्यालय, सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने विधि व्यवस्था से संबंधी जानकारी थाना वार और रेंज वाइज अपराध विश्लेषण का विस्तृत ब्यौरा दिया.
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के ज्यादातर मामले भूमि विवाद और संपत्ति को लेकर होता है. भूमि विवाद के समाधान को प्राथमिकता देते हुए सप्ताह में 1 दिन निर्धारित कर थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी के स्तर से लेकर, डीएम और एसपी तक की नियमित बैठक हो. इस दौरान सीएम ने कहा कि समय-समय पर अनुसंधान कार्यों का ट्रायल हो और उसके बाद जल्द से जल्द दोषी को सजा दिलवाई जाए. इससे अपराध करने वाले के मन में भय पैदा होगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध करने वाले कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए.
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारी और नेता 'क्राइम वाले एरिया पर विशेष निगरानी रखें'
मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में मुख्यालय से नीचे स्तर तक अनुसंधान का कार्य और कानून व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण किया जाए. जिस क्षेत्र में क्राइम को चिन्हित किया गया है उस पर विशेष निगरानी रखी जाए.
सड़क पर सुरक्षा अपनाने का निर्देश
इस बैठक में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु से विधि व्यवस्था प्रभावित होने के बारे में जानकारी दी गई. जिसमें चालक की लापरवाही के मामले या ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग जैसे मामले पर परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के साथ इस संबंध में बैठक की गई है. जिसमें सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया. सड़क पार करने के लिए बनने वाले फ्लाई ओवर के बारे में सीएम ने कहा कि सिर्फ क्रॉसिंग वाली जगहों के पास फ्लाईओवर बनाया जाए.
विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश
प्रदेश में बच्चा चोरी की घटनाएं अक्सर सामने आती है. इसीलिए अफवाह फैलाने वाले लोगों पर नजर रखने और लोगों को इसके बारे में सतर्क करने का सीएम ने निर्देश दिया. साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में अधिक अपराध चिन्हित किए गए हैं. वहां पर उचित कार्रवाई की जाए. अगर इस दौरान कोई पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए. बता दें कि इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे.
