पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बाढ़ राहत शिविर की तरह आपदा राहत केंद्रों पर भी सुविधा देने का निर्देश दिया. आपदा राहत केंद्रों पर अब बर्तन, कपड़ा और दूध से लेकर तमाम सुविधाएं दी जायेंगी. शिविरों में खाना बनाने वालों को राशि भी दी जायेगी.
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर कैंपेन की अद्यतन स्थिति, राशन कार्ड धारियों को दी जा रही ₹1000 की सहायता राशि एवं गेहूं अधिप्राप्ति की स्थिति के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वीकृत, लंबित और त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड के जांच उपरांत सही पाये गये आवेदनों को पहले सहायता राशि एवं अन्य मदद उपलब्ध कराई जाये. इसके बाद राशन कार्ड स्वीकृत करने की भी कार्यवाही की जाये.
राशन कार्ड विहीन परिवारों को जीविका दीदियों द्वारा चिन्हित सूची के अनुसार मदद देने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई निर्देश अधिकारियों को दिए:
- गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिससे किसानों को फसल का उचित लाभ मिल सके.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के अनुसार आपदा राहत केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाये.
- मुख्यमंत्री ने पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया. अभी तक 36 लाख 14 हजार घरों का सर्वे किया जा चुका है. उसमें से मात्र 1386 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण मिले हैं. इसकी जांच चल रही है.
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों में वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता सही हो. गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.
अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश
इस दौरान समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करने की अपील की. अफवाह फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सहयोग से हम महामारी पर विजय प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे.
