पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्ने मार्ग स्थित सीएम आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय आर्थिक पैकेज पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कई विभागों के मंत्रियों के साथ लगातार दूसरे दिन मंथन किया. मुख्यमंत्री ने शिक्षा को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की और छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर कई निर्देश दिये.
मुख्यमंत्री ने सभी स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे कराने और सभी राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का भी निर्देश दिया. इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ विचार विमर्श किया. केंद्र की तरफ से आत्मनिर्भर योजना के तहत जारी किये गये 20 लाख करोड़ के पैकेज के के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने इन विभागों के साथ एक-एक कर बातचीत की और विभागों ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया.
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए, जो इस प्रकार हैं:
- ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर मुख्यमंत्री ने जोर देने का निर्देश दिया. ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के तहत छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सीएम ने निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही शिक्षा से ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकेंगे.
- मुख्यमंत्री ने कक्षा वार तैयार किए गए ई-कंटेंट को टेलीविजन के माध्यम से दिखाने का भी निर्देश दिया. डीडी बिहार के माध्यम से कक्षा वार दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा के टाइम स्लॉट को बढ़ाने के लिए डीडी बिहार से समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देने के संदर्भ में समुचित कदम उठाये.
- मुख्यमंत्री ने कक्षा 6 से 12 की तरह कक्षा 1 से 5 के लिए भी ई-कंटेंट विकसित करने का निर्देश दिया.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की किताबों को डिजिटाइज करें और उसे वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें. इससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में लाभ मिल सकेगा.
- मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी परिवारों का हर हाल में राशन कार्ड जल्दी बनाने का निर्देश दिया, जिनके कार्ड अभी तक नहीं बन पाये हैं. सभी राशन कार्ड को आधार से लिंक करने को भी कहा. इससे लोगों को वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ मिल सकेगा.
- मुख्यमंत्री ने सभी प्रखंडों में आधार केंद्र को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोलने का निर्देश दिया. साथ ही आधार केंद्रों की स्थाई व्यवस्था करने के लिए कहा. वर्तमान में 27 जिलों में डीआरसीसी से ऑनलाइन आधार केंद्रों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. शेष जिलों में भी डीआरसीसी में ऑनलाइन आधार केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
- मुख्यमंत्री ने 10 साल से 65 साल के आयु वर्ग के ऐसे लोगों का आधार कार्ड जल्द बनाने का निर्देश दिया, जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं. क्वॉरेंटाइन सेंटर्स पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों का अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उनका भी आधार कार्ड बनाने के लिए कहा.
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न बिंदुओं पर भी मुख्यमंत्री ने समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
- श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त समय अवधि में किए गए कार्यों के एवज में पारिश्रमिक के संबंध में श्रम संसाधन विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए किफायती आवास योजना के तहत सस्ते मकान बनाने के संदर्भ में काफी समय से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं. इस संदर्भ में शहरी विकास एवं आवास विभाग को करवाई करने का आदेश दिया.
- बिहार में सभी स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवस्थित रुप से सर्वे कराने का सीएम ने निर्देश दिया, ताकि कोई न छूटे और उन्हें भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके.
- बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में रिफॉर्म करने जा रही है. बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही काफी नई पहल व सुधारात्मक प्रयोग किए गए हैं. केंद्र सरकार अब बिहार के इस मॉडल को अपना रही है. यह अच्छी बात है.
मुख्यमंत्री ने कई विभागों को दिया टास्क
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार और सीएम सचिवालय के अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई विभागों के मंत्री और आला अधिकारी जुड़े हुए थे. विभागों की ओर से दिए गए प्रजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री पैकेज का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को टास्क दिया है.
