पटना: पटना सचिवालय स्थित 'संवाद' में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमारकी (meeting chaired by Chief Minister Nitish Kumar) अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित कार्यों की समीक्षा करें. विशेष अभियान चलाकर लंबित काण्डों का तेजी से जांच कराकर निर्धारित 60 दिन के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराएं. स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष प्रयास करें ताकि समाज के कमजोर वर्ग के सभी व्यक्तियों को ससमय न्याय मिल सके.
ये भी पढ़ें : शिवानंद तिवारी की नीतीश को नसीहत, बोले..'तत्काल स्थगित कर दें समाधान यात्रा'
स्पीडी ट्रायल को लेकर लगातार समीक्षा करें:मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित अनन्य विशेष न्यायालयों में दर्ज मामलों की तेजी से सुनवाई करें. योग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपे ताकि वे न्यायालय में बेहतर ढंग से पक्ष रख सकें. गृह विभाग एवं विधि विभाग कनविक्शन रेट में सुधार एवं लंबित मामलों में कमी लाने के लिए नियमित अनुश्रवण करे. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में कनविक्शन रेट और स्पीडी ट्रायल को लेकर लगातार समीक्षा करें. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिलों में दर्ज मामलों की समीक्षा करें. पीड़ित व्यक्तियों को ससमय मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें.
बैठक में ये लोग थे मौजूद :बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सह सदस्य बिहार विधानसभा जीतन राम मांझी, बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार सहित समिति के सदस्य विधायकगण, विधान पार्षदगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आरएसभट्टी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद सहित अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे.
