जमीन विवाद से जुड़े मुद्दों पर सीएम ने की उच्चस्तरीय बैठक, अधिकारियों को महीने में एक बार बैठक करने का आदेश

बिहार में सबसे ज्यादा हत्या जमीन विवाद को लेकर होती है. शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने उच्चस्तरीय बैठक की. जिसमें उन्होंने कहा कि डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी थाना प्रभारी महीने में एक बार बैठक करेंगे.

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने विधि-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी.

सीएम नीतीश के दिए निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ, सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष नियमित रुप से बैठक करें. शनिवार को चौकीदार परेड हो, ताकि वे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें.

बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को बढ़ायी जाए. इंवेस्टीगेशन कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जा सके. अपराध का विश्लेषण जिला, अनुमंडल एवं थानावार करते रहें. ताकि विधि-व्यवस्था हर हाल में मेंटेन रहे. उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसका सतत् अनुश्रवण करें. सभी थाना में महिला पुलिस पदाधिकारी/ महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रुप से हो. इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा.

सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक की बड़ी बातें…

1. जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार डीएम-एसपी, 15 दिनों में एडीओ-एसडीपीओ, सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष नियमित रुप से बैठक करें.

2. अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसका सतत् अनुश्रवण करें.

3. सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और सुदृढ़ करें.

4. सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रुप से हो. इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा.

5. अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

6. स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को बढ़ायी जाए.

7. सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गश्ती को सुनिश्चित करें.

8. शनिवार को चौकीदार परेड हो, ताकि वे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें.

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अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय श्री जितेन्द्र कुमार ने पिछली बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा श्री जेएस गंगवार ने विशेष शाखा के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी. जिसपर मुख्यमंत्रीने कहा कि शराबबंदी के बाद देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों, अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवारों, अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलायें. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे.