पटना: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद एक बार फिर से बिहार में अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है. लौटने वाले प्रवासी मजदूर और कामगारों को रोजगारदेना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है. इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं.
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ग्रामीण विकास विभाग को सीएम ने दिए निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों को अन्य राज्यों से लौटने वाले मजदूर और कामगार वर्ग के लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि जल्द ही शिविर लगाकर मनरेगा से जुड़े जॉब कार्ड बनवाया जाए और लौटने वाले लोगों में जो मनरेगा व अन्य योजना के तहत मजदूरी करना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के डीएम और अन्य आला अफसरों के साथ बैठक की. बैठक में जीविका समूह से महिलाओं को जोड़ने का भी निर्देश दिया गया. वहीं, जो मजदूरी करना चाहते हैं उन्हें 100 दिन रोजगार गारंटी के तहत काम दिया जाएगा.
फिर लॉकडाउन के डर से घर लौट रहे मजदूर
गौरतलब है कि इस बार महामारी के फैलने के अंदेशा को देखते हुए अन्य राज्यों में रहने वाले बिहारी प्रतिदिन हजारों की संख्या में ट्रेन और अन्य माध्यमों से अपने घर को लौट रहे हैं. लोगों को यह डर फिर सता रहा है कि कहीं अगर लॉकडाउन लग गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएंगे और समय से अपने घर भी नहीं पहुंच सकेंगे.