पटना: सीएम नीतीश कुमार ने कई विभागों के साथ मैराथन बैठक की. जिसमें उन्होंने कामकाजों का विस्तृत ब्यौरा मांगा. वहीं, समीक्षा के दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम को लेकर भी समीक्षा बैठक की. सीएम के इस समीक्षा बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अपर मिशन निदेशक डॉ प्रतिमा एस वर्मा ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रस्तुति दी. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों को निश्चित समय सीमा के अंदर सुगमता से लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम राज्य में लागू है.
वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवाओं को और बेहतर तथा जन सुलभ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा किए जा रहे हैं. वहीं, सीएम ने कहा नए लोक सेवा केंद्र के शुभारंभ से लोगों को और सहूलियत होगी. नीतीश कुमार ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में भी लोगों के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जाए.
लोक सेवा केन्द्र का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना भवन में नए लोक सेवा केंद्र का शुभारंभ भी किया. लोक सेवा केंद्र पर पटना जिला सहित राज्य के किसी भी अंचल से संबंधित जाति, आय, आवासीय, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है.
ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के दिए स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की भी समीक्षा बैठक की. परिवहन मंत्री शीला कुमारी भी मौजूद थीं. मुख्यमंत्री ने ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए लगातार स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया. वहीं, वाहनों से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी उपाय करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग की ओर से विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया.
डायरी कैलेंडर का भी सीएम ने किया लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने सूचना जनसंपर्क विभाग के डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण किया. तो वहीं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 2021 के कैलेंडर का भी लोकार्पण किया.
जीविका दीदियों के माध्यम से मध्य निषेध कार्य को लेकर लोगों को प्रेरित करने का दिया निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को विभाग के सचिव बाला मुरूगन डी ने विभाग के कार्यों का विस्तृत विवरण दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख स्वयं सहायता का समूह बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है. अब इस संख्या को और बढ़ाएं.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए
- महिलाओं को छोटे उद्यम के कार्यों में और प्रशिक्षित किया जाए जिससे उनकी और भागीदारी बढ़े
- जीविका दीदियों के माध्यम से मध्य निषेध कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करें
- वैसे वंचित परिवार जिन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें चिन्हित कर सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलाएं
- मत्स्य पालन कार्य के लिए जीविका दीदियों को प्रेरित किया जाए
- सभी जिला अस्पतालों के कैंटीन में भोजन का प्रबंधन जीविका दीदियों के माध्यम से कराई जाए
