पटनाःजस्टिस रोहणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है. रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाली है. इसको लेकर बिहार में जातीय गणना का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है. बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उससे यह साफ होता है कि बिहार में भी जातीय गणना कराई जाय.
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"केंद्र सरकार जातिगत गणना कराए. जनगणना में भी देर हो रही है. देर क्यों हो रही है? यह बात समझ में नहीं आ रहा है. केंद्र सरकार जनगणना के दौरान ही जातीय गणना कराए. बिहार में जाति आधारित गणना न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण रुकी हुई है."- विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री
रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करने की मांगः विजय चौधरी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है आरक्षण के लाभ का फैलाव अलग अलग जातियों के न्याय संगत नहीं है. 27 प्रतिशत आरक्षण अलग अलग श्रेणी बनाने की बात कही है. सरकार के पास अलग-अलग जातियों की गणना और उनकी पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो आरक्षण का लाभ सरकार कैसे देगी. उन्होंने केंद्र सरकार से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करने की मांग की है.