पटना:कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश सहित बिहार में लॉकडाउन चल रहा है. वहीं, लॉकडाउन के बीच सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे. यह बैठक सीएम आवास एक अन्ने मार्ग में होगी. जिसमें सीएम नीतीश प्रदेश के सभी मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. सामान्य दिनों में मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करते थे. लेकिन लॉक डाउन का असर कैबिनेट की बैठक पर भी पड़ा है.
शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक, लॉकडाउन पर CM नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तीसरे सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक करेंगे. शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार एक अन्ने मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट मंत्रियों से रूबरू होंगे. इस बैठक में लॉकडाउन से कई अन्य क्षेत्रों में और छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
मंत्रिमंडल से रूबरू होंगे CM नीतीश
कई क्षेत्रों में मिल सकती है छूट
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तीसरे सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक करेंगे. शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार एक अन्ने मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट मंत्रियों से रूबरू होंगे. लॉक डाउन टू में कई क्षेत्रों में छूट मिली है. इस वजह से कई क्षेत्रों में काम भी शुरू हुआ है. 3 मई को लॉक डाउन समाप्त हो रहा है. ऐसे में सीएम की इस बैठक से कई अन्य क्षेत्रों में और छूट मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं. इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में नीतीश सरकार बरसात से पहले कई योजना जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी.
ईटीवी भारत की रिपोर्ट
लंबित योजनाओं पर सरकार की नजर
बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर भी मुश्किलें बढ़ने वाली है. मुख्यमंत्री लगातार दिन में दो बार समीक्षा कर रहे हैं. कैबिनेट की बैठक में इन सभी मुद्दों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं. हालांकि, कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीएम सबसे ज्यादा फोकस लंबित योजनाओं पर करेगें. नीतीश सरकार लंबित विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है. वहीं सरकार रोजगार के मसले पर भी कई अहम निर्णय ले सकती है.