पटना:राजद विधायक डब्लू सिंह ने बिहार में बिना लाइनसेन्स चल रहे पीने के पानी वाले वाटर प्लांट (water plant issue) का मामला उठाया. विभागीय मंत्री ललित यादव ने जवाब दिया कि
बिहार में 61 लाइसेंस वाले वाटर प्लांट चल रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है. मामला कई विभागों से जुडा है. इसलिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कमिटी का गठन किया जा रहा है.
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मोटे अनाज को बढ़ावाः Rjd विधायक रामानुज प्रसाद ने कृषि रोड मैप के लाभ को लेकर सवाल उठाया. आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह के बाद दूसरे विधायक हैं जो क़ृषि रोड मैप पर सवाल उठाया है. रामानुज प्रसाद ने बिहार के किसान परिवारों की मासिक आय वृद्धि के लिए उठाए जा रहे कदम की जानकारी मांगी है. 2017 से 2022 के क़ृषि रोड की उपलब्धि पर सवाल पूछा. चौथे क़ृषि रोड मैप में क्या होगा यह भी जानकारी मांगी. मंत्री ने कहा कि किसानों की मासिक आय में बिहार देश में 8 वें स्थान पर है. मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है.
ऑन स्पॉट सस्पेंशन होगाः बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने दाखिल खारिज की सुस्ती से जुड़ा मामला उठाया. 9 लाख 58 हजार 369 दाखिल ख़ारिज के मामले लंबित हैं. भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि अंचल अधिकारी के नहीं रहने पर राजस्व अधिकारी को भी दाखिल खारिज का अधिकार दिया गया. पिक एंड चूज नहीं चलेगा. पहले से कम भ्रष्टाचार का मामला है. अगर किसी सदस्य के पास पुख्ता प्रमाण है तो दें ऑन स्पॉट सस्पेंशन होगा.
मंत्री के बयान से नाराजगीः उसना राइस मिल सरकारी स्तर पर लगाने को लेकर भी सदन में सवाल उठाया गया. बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव ने इस सवाल को उठाया. मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि उसना चावल मिल खोलने को लेकर कोई योजना नहीं. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि अरवल चावल मिल वाले दिवालियापन के कगार पर. अरवा चावल के मिल को ही कन्वर्ट कर उसना चावल लायक बनाया जाए.
कार्रवाई की प्रक्रिया जारीः CPI ML विधायक अजित कुमार सिंह ने कहा कि डुमरांव महाराज की 65 एकड़ जमीन भूमि हदबन्दी के तहत आता है. जिन्हें बेचना खरीदना क़ानूनन गलत है. उनके परिवार वालों ने आधी जमीन बेच दी. 2016 में एक नियम बना. तीन महीने में जमीन को वापस लाने की पहल की जाएगी. लेकिन अबतक नहीं हुई. भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि जमाबंदी के रद्दीकरण के लिए प्रक्रिया चल रही. बिक्री से सम्बदित मामले कार्रवाई चल रही. जमीन खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है. सक्षम न्यायालय में मामला लाया जा रहा.
