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Bihar Politics: नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ 13 जुलाई को BJP का विधानसभा मार्च, रणनीति बनाने को लेकर बैठक - विधानसभा का घेराव

बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है. 13 जुलाई को नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी. जिसको लेकर आज बैठक की गई. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हुए. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार बीजेपी की बैठक
बिहार बीजेपी की बैठक

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Published : Jul 4, 2023, 3:43 PM IST

बिहार बीजेपी की बैठक

पटना:बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो रहा है. 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी गांधी मैदान से लेकर बिहार विधानसभा तक मार्च निकालकर बिहार में नई शिक्षक नियमावली का विरोध करेगी. आज इसी कड़ी में बीजेपी के अटल सभागार में बैठक कर 13 जुलाई के विधानसभा मार्च की तैयारी पर चर्चा की जा रही है.

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बिहार बीजेपी की बैठक: बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम लोगों के साथ बैठक की जा रही है. सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई. विधानसभा मार्च की रूप रेखा पर मंथन किया जा रहा है. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शिक्षक बहाली को लेकर बिहार की सरकार पर जमकर हमला बोला है. वहीं सभी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने का आवाहन करते हुए बैठक की जा रही है.

डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग: बता दें कि डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर जहां शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं. शिक्षक संगठन सड़कों पर लगातार इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. वहीं शिक्षक संगठनों के इस मांग को बीजेपी समर्थन देते हुए 13 जुलाई को विधानसभा घेराव करेगी. बीजेपी की तैयारी है कि 13 जुलाई को डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होकर प्रदर्शन करेंगे.

बीजेपी निकालेगी मार्च: गांधी मैदान से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेंगे और राजभवन मार्च करेंगे. सरकार पर दबाव बनाकर डोमिसाइल नीति को लागू करवाने का काम करेंगे. हालांकि इसको लेकर के बयानबाजी का दौर भी चल रहा है. अभी तो सरकार के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. अब देखना होगा कि बीजेपी सड़क पर उतरेगी और अपना मार्च निकालेगी. अब देखना होगा कि सरकार पर इससे दबाव बनता है या सरकार डोमिसाइल नीति को लागू करती है या नहीं.

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