विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष. पटना: बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र का आज सोमवार को पहला दिन था. इसे लेकर आज बिहार बीजेपी कार्यालय में भाजपा विधायक और विधान पार्षदों की बैठक की गई. बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार मानसून सत्र सिर्फ चार दिन का है तो जनहित के जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पर उसे सरकार को गौर करना होगा.
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"हम लोग सबसे पहले तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे. क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले जिस मंत्री पर आरोप लगा है उनका इस्तीफा लेने का काम किया है फिर क्या कारण है कि आज तेजस्वी यादव पर जब चार्जशीट दाखिल हो गयी है तो उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है. इस मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाना है और सदन में इसका जवाब भी लेना है."- विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष
शिक्षक नियमावली का विरोध: विजय सिन्हा ने कहा इसके साथ-साथ शिक्षक नियमावली को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी. विधानसभा मार्च भी निकालेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिससे उनका भला नहीं होने वाला है. इसलिए हम लोग शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव की मांग कर रहे हैं. इस बात को भी हम लोग सदन में रखेंगे. हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जवाब दे.
तानाशाही रवैया अपना रहे हैं नीतीशः विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, यही कारण है कि वह विपक्ष की बात को नहीं सुनते हैं. यहां तक कि उनकी सरकार के जो मंत्री हैं उनकी बातों को भी नहीं सुना जाता है. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगी गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई. आप खुद देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से अपने मंत्री अपने विधान पार्षद को भी डांट फटकार लगा देते हैं. सच्चाई वह सुनना पसंद नहीं करते हैं.
सरकार से जवाब मांगेंगेः विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है. भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसको लेकर वह कोई कार्रवाई नहीं करवाते हैं. सिर्फ उनकी तानाशाही बरकरार रहे और उनकी बात चले इसकी चिंता रहती है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के तानाशाही रवैया को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है और इस बार शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो नियमावली बनी है उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे. सदन में भी इसको लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे.
