पटना: बिहार सरकार ने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. राज्य के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में अब निजीकरण नहीं होगा. इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने स्टैंड साफ कर दिया है. ऊर्जा विभाग को निजीकरण नहीं करने का फैसला किया है.
बिहार में पावर सेक्टर को निजीकरण नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार ने केंद्र इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र घाटे में चल रही कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है. बिहार सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया था. लेकिन सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने केंद्र के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
हाई कोर्ट ने किया था हस्तक्षेप
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पत्र लिखकर केंद्र सरकार को कहा है कि बिहार सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में निजीकरण नहीं चाहती है. प्रत्यय अमृत ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. वहीं, 11 मार्च को बिजलीकर्मी निजीकरण के खिलाफ 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने वाले थे. हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल टला.
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बिहार के प्रतिनिधि नहीं हुए शामिल
बता दें कि पावर सेक्टर को निजीकरण निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई थी. इसमें बिहार से भी सदस्य के तौर पर प्रतिनिधि को शामिल होना था. लेकिन बिहार सरकार ने प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया.
