पटना: सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था नहीं होने से कर्मियों के गायब रहने की शिकायत लगातार सरकार को मिलती रही है. इस प्रकार से गैरहाजिर रहने वाले कर्मियों पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार ने एक बार फिर से बड़ी कोशिश की है. बिहार सरकार (Bihar Government) के गृह विभाग के विशेष शाखा के विशेष सचिव विकास वैभव (IAS Vikas Vaibhav) ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभागाअध्यक्षों को पत्र भेजकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस (Biometric Attendance) के बारे में लिखा है.
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तय समय पर करनी थी बायोमेट्रिक की व्यवस्था
विभाग के विशेष सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों से बायोमेट्रिक सिस्टम के संबंध जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है. दरअसल, AEBAS के माध्यम से बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने को लेकर 20 नवंबर 2019 को गृह विभाग की तरफ से आदेशित किया गया था. साथ ही 27 अगस्त 2020 को भी पत्र जारी कर इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिया गया था. इसके बाद गृह विभाग के द्वारा 27 मार्च 2021 को गृह विभाग ने निर्धारित समय सीमा के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था करने को कहा था.
मनमौजी बाबुओं पर लगाम की कोशिश
गृह विभाग ने जानकारी मांगी है कि अब तक कितने सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा कर्मचारियों का अटेंडेंस हो रहा है. इस बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य नियत समय पर कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना है.
दरअसल, गृह विभाग को अक्सर सूचना प्राप्त होती है कि सरकारी कर्मचारी मनमौजी कार्यालय आते हैं. इस पर अंकुश लगाने हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम सभी कार्यालय में लगाने का निर्देश दिया गया था. अब गृह विभाग ने रिपोर्ट तलब किया है कि कितने सरकारी कार्यालयों में इस आदेश का पालन हो रहा है.
