पटना:बिहारके राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय (Minister Ramsurat Rai) ने कहा है परिवारिक जमीन विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार बहुमत के आधार पर बंटवारे को लेकर कानून बनायेगी. उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं. इससे जमीन विवाद काफी कम भी हो जाता लेकिन भू-माफिया कोर्ट में चले गए. उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं. इसके समाधान के लिए कानून भी बनाने जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें: 24 जुलाई से चार दिवसीय दौरे पर निकलेंगे उमेश कुशवाहा, जनता से करेंगे खुला संवाद
रामसूरत राय ने कहा कि हम लोगों की कोशिश है कि पंचायत स्तर पर और चकबंदी कमेटी के माध्यम से भी मुखिया व जनप्रतिनिधि के सहयोग से परिवारिक जमीन का बंटवारा हो सके. इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं. भाइयों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण ही पूर्वजों की संपत्ति में जमीन का बंटवारा नहीं हो पाता है. बहुमत होने के बाद भी कुछ भाइयों की आपत्ति के कारण मामला लटका रहता है. हम लोगों की कोशिश है कि बहुमत के आधार पर मामले का समाधान हो सके और इसीलिए इससे संबंधित कानून बनाने की तैयारी है.
ये भी पढ़ें: महिलाएं हो जायें सतर्क: पटना में सक्रिय है कर्ज दिलाने के नाम पर ठगने वाला गिरोह
बिहार में सबसे अधिक विवाद परिवारिक संपत्ति को लेकर ही हो रहा है. उस में जमीन विवाद सबसे बड़ी समस्या है. मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जमीन विवाद से संबंधित सबसे अधिक मामले आते हैं. सरकार ने जमीन विवाद के निपटारे के लिए कई पहल भी की है. परिवारिक जमीन रजिस्ट्री को भी आसान बनाया गया है लेकिन इसके बावजूद झगड़े का सबसे बड़ा कारण जमीन विवाद ही बना हुआ है.