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प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार का धमकी भरा फरमान, 'हंगामा किया तो नहीं देंगे रेल किराया'

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की चिट्ठी में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति हंगामा या सड़क जाम करता हुआ मिलेगा, उसे रेल टिकट का किराया और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी.

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Published : May 15, 2020, 7:17 PM IST

पटनाः नीतीश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए धमकी भरा आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि प्रवासी मजदूर अगर क्वॉरेंटाइन सेंटर में हंगामा करेंगे तो उन्हें ट्रेन का किराया और दूसरी सहायता राशि नहीं दी जाएगी.

प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किया फरमान
आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बार क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूर और अन्य लोगों के लिए फरमान जारी किया है. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि जो लोग भी सेंटर में अनुशासनहीनता और हंगामा करेंगे, उन्हें रेल टिकट के किराए और किसी भी तरह की सहायता राशि नहीं दी जाएगी.

जारी आदेश की प्रति

खाने की गुणवत्ता और व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
दरअसल क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने खाने की गुणवत्ता और व्यवस्था को लेकर काफी सवाल खड़े किए हैं. रोजाना कई तरह के वीडियो में लोग हंगामा करते हुए देखे जा रहे हैं. जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की चिट्ठी में लिखा गया है कि सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए काफी हंगामा कर रहे हैं. इसके लिए स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अनुशासनहीनता बरती जा रही है. जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने तय किया है कि जो भी व्यक्ति हंगामा या सड़क जाम करता हुआ मिलेगा, उसे रेल टिकट का किराया और अन्य सुविधा नहीं दी जाएगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

14 दिनों तक क्वॉरेंटाइन सेंटर पर रहना होगा अनुशासित
गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जो भी प्रवासी राज्य से बाहर अपने घर को लौट आएंगे, उन्हें क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा. जहां 14 दिन तक रहने के बाद उन्हें रेल का किराया के साथ 500 अतिरिक्त दिए जाएंगे. प्रत्यय अमृत द्वारा जारी चिट्ठी में कहा गया है कि जो प्रवासी 14 दिनों तक क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहेंगे और उसके बाद 7 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन अनुशासन के साथ पूरा करेंगे, उन्हें ही रेल भाड़ा और अन्य राशि का भुगतान किया जाएगा.

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