पटना:बिहार सरकार जल्द ही नया हेलीकॉप्टर और जेट इंजन विमान खरीदेगी (bihar government buy helicopters and jet). बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
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जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी नीतीश सरकार : बताया जाता है कि सिविल विमानन निदेशालय के राजकीय वायुयान संगठन में वर्तमान में राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ एक किंग एयर सी 90 एबी, वीटी ईबीजी विमान उड़ान योग्य उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त एक हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध है, जिसे उड़ान योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
अभी सरकार के पास सी 90 विमान : हालांकि, राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित रनवे की लंबाई कम होने एवं किसी भी हैलिपैड पर सुगमतापूर्वक संचालित किये जा सकने के कारण एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है. राज्य से बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए सी 90 विमान की बैठने की क्षमता कम होने एवं यात्रा में अधिक समय लगने के कारण जेट इंजन विमान की सेवा वाह्य श्रोत से प्राप्त किया जाता है.
नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी :राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्य, विधि-व्यवस्था, आपदा एवं आकस्मिकता आदि कार्यों के लिए तथा विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्तियों के उड़ान कार्यों के लिए सिविल विमानन निदेशालय के लिए वर्ष 2022-23 में एक नया हेलीकॉप्टर एवं एक जेट इंजन विमान के क्रय करने तथा इसके लिए एक उच्चस्तरीय विशेष क्रय समिति के गठन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई है.
नीतीश कैबिनेट में 7 एजेंडों पर मुहर : बता दें कि मंगलवार को सीएम नीतीश के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीद समेत 7 एजेंडों पर मुहर लगी. इसके साथ ही शिक्षा विभाग में 1674 लिपिक (क्लर्क) के पदों पर भर्ती का भी फैसला लिया गया. 1674 लिपिक के पद में से 670 पदों को परिवर्तित करते हुए उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद होंगे. प्रधान लिपिक के लिए 161 पद और कार्यालय अधीक्षक के लिए 45 पदों को स्वीकृति दी गई है.
इसके अलावे मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड चिपली दुर्गावती को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है. नालंदा में भी एक इंडस्ट्री लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है. मुजफ्फरपुर में भारत ऊर्जा डिस्टलरीज लिमिटेड को वित्तीय क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है. उधर, भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच समझौता पत्र पर स्वीकृति दी है . भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियोजन की स्वीकृति दी गई है.
