पटना: बिहार में एक अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का करंट लग सकता है. क्योंकि दरों में बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, विद्युत विनियामक आयोग समक्ष रखा है. आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी. सूत्रों की मानें तो बिहार में बिजली की दरों में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है.
बिहार में 1 अप्रैल से हो सकती है बिजली दरों में बढ़ोतरी यह भी पढ़ें-भारत में नेपाल से पेट्रोल-डीजल की तस्करी जारी, जानिए क्या है वजह
बिजली दरों में हो सकती है बढ़ोतरी
हर साल सभी खर्चों और नुकसान के हिसाब से बिजली की दरें तय करनी होती है. बावजूद इसके हर साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होती है. इन दरों का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाता है. इस पर जन सुनवाई के बाद ही नियामक आयोग की ओर से अंतिम मुहर लगती है.
मध्यम वर्ग तो पहले से ही महंगाई से त्रस्त है. और ऐसे में बिजली की दाम बढ़ाना उचित नहीं है. मध्यम वर्ग कोरोना से अभी उबरे नहीं हैं. ऐसे में सरकार को मध्यम वर्ग को राहत देने की जरूरत थी. और ऐसे में बिजली के दामों या किसी चीज में दाम बढ़ना आमलोगों की कमर तोड़ने जैसी बात होगी.-हजारी लाल, उपभोक्ता
बिहारवासियों को लग सकता है झटका
कोरोना महामारी के कारण बिजली वितरण कंपनियों के ऊपर उत्पादक कंपनियों के बढ़ते बकाए को देखते हुए कदम उठाया गया है. ताकि बिजली की आपूर्ति में व्यवधान ना हो. बिजली विनिमायक आयोग के पास बिजली कंपनी के अधिकारियों ने अपने प्रस्ताव को रखा है. हालांकि बिजली विनियामक आयोग उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेता है.
सरकार आम जनता को किस तरह से सहूलियत हो इसका प्रयास करती है. जहां तक बिजली उपभोक्ताओं का सवाल है तो उपभोक्ताओं को अब काफी सहूलियत हो रही है. बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं इसे लेकर दो बार बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं के साथ विद्युत विनियामक आयोग की बैठक हो चुकी है.-बिजेन्द्र प्रसाद यादव ,ऊर्जा मंत्री, बिहार
बिजेन्द्र प्रसाद यादव ,ऊर्जा मंत्री, बिहार 1 अपैल से नई बिजली दर!
घरेलू और व्यवसायिक बिजली की दरों में विद्युत विनियामक आयोग की मुहर लगने के बाद उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा. और उपभोक्ताओं के जेब ढीली करनी पड़ेगी. फिलहाल आयोग की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बिजली की दरों में कितना पर्सेंट बढ़ोतरी किया जाएगा.
