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Bihar Education Department: सैनिक स्कूल गोपालगंज में जॉगिंग ट्रैक, गेस्ट हाउस निर्माण के लिए राशि स्वीकृत - ईटीवी भारत बिहार

बिहार शिक्षा विभाग ने सैनिक स्कूल गोपालगंज के कई कामों के लिए राशि स्वीकृत कर ली है. इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होगा. आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Published : May 24, 2023, 7:53 PM IST

पटना : शिक्षा विभाग ने गोपालगंज के सैनिक स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर राशि की स्वीकृति कर दी है. विभाग द्वारा इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सैनिक स्कूल गोपालगंज गेस्ट हाउस के निर्माण और बाउंड्री वाल की निर्माण के लिए तीन करोड़ 61 लाख 86 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. गेस्ट हाउस 12 कमरों का होगा और यह जी प्लस वन होगा. इसके अलावा सैनिक स्कूल की बाउंड्री वाल की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी.

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कहां कितने रुपये होंगे खर्च : शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक और नोटिस में सैनिक स्कूल, गोपालगंज में कैंपस इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल और जोगिंग ट्रैक के निर्माण के लिए तीन करोड़ 70 लाख 36 हजार रुपए राशि की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा इंटरनल अप्रोच रोड के निर्माण के लिए तीन करोड़ 75 लाख 79 हजार रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं.

शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य में दो जिलों गोपालगंज और नालंदा में सैनिक स्कूल संचालित है. इन विद्यालयों के आधारभूत संरचना का निर्माण करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. सैनिक स्कूल गोपालगंज के आधारभूत संरचना विकास के बाद समाज के मेधावी छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होगा.

ट्रांसफर के लिए करना होगा इंतजार : इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वैसे शिक्षक या शिक्षिका और पुस्तकालय अध्यक्ष जिनका नियोजन पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत नियोजित कोटे से हुआ है, वह अपना स्थानांतरण जून माह में ले सकेंगे, लेकिन नियोजन इकाई के बाहर ट्रांसफर के लिए अभी उनको इंतजार करना होगा.

यह जानकारी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा जारी एक नोटिस में दी गई है. विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपने नियोजन से बाहर ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि विभागीय स्तर पर यह ट्रांसफर वेब पोर्टल के माध्यम से होगा। विभाग द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन है.

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