पटना: बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई. बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. वन एवं पर्यावरण विभाग में 14 नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया है. वहीं, ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान के लिए सरकार ने 60 करोड़ की राशि स्वीकृत की. पटना में जलजमाव से मुक्ति के लिए एजेंसी का चयन हुआ. जिसके लिए 8 करोड़ की राशि निर्गत की गई. वहीं, संप हाउस के रख रखाव के लिए 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया.
पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त, 13 प्रस्तावों को किया गया स्वीकृत
बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने वन एवं पर्यावरण विभाग में 14 पदों के सृजन पर मंजूरी दी है. इसके अलावे ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा राशि के लिए 60 करोड़ की राशि आवंटित की गई.
बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त
फसल नुकसान मुआवजा के लिए इन जिलों का हुआ चयन
कैबिनेट ने कई जिलों में हुए ओलावृष्टि से हुए फसल बर्बादी के लिए मुआवजा राशि के लिए पटना समेत जहानाबाद, गया, मोतिहारी, कैमूर और बक्सर जिले का चयन किया है. वहीं, हर खेत तक बिजली के लिए कृषि बिजली फीडर योजना का भी आगाज किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 1748 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जिसमें बिजली विभाग के जर्जर तारों को बदलने के लिए 108 करोड़ और ऊर्जा बकाया राशि के 3 सौ 50 करोड़ रुपये बिजली कंपनी को जारी किया गया. कैबिनेट में सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने को लेकर भी सहमती बनी. इसके लिए कैबिनेट ने 9 सौ 37 करोड़ रुपये आवंटित किए. वहीं, टना के बेली रोड पर बनने वाले लोहिया पथ के लिए 3 सौ 91 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई.
नीतीश कैबिनेट की बैठक संपन्न
कैबिनेट की बैठक में इन अहम बिंदुओं पर लगी मुहर
- ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसानों को मिलेगी राहत राशि
- 11 जिलो के किसानों के लिए 60 करोड़ की राशि इनपुट सब्सिडी
- फरवरी महीने में हुए ओलावृष्टि ने तबाह हुए फसल
- पटना में जलमाव से मुक्ति के लिए सरकार ने कसी कमर
- जल निकासी के लिए एजेंसी का चयन
- डीपीआर बनाने वाली एजेंसी के लिए 8 करोड़ की राशि स्वीकृत
- हर खेत तक बिजली के लिए कृषि बिजली फीडर
- योजना के लिए 17 सौ 48 करोड़ रुपए स्वीकृत
- बिजली कम्पनी को दी गई राशि
- बिजली के जर्जर तारों को बदलने के लिए कुल 1 सौ 8 करोड़ की राशि निर्गत
- मधेपुरा में बनेगा नया सब स्टेशन
- ऊर्जा बकाया राशि के लिए 3 सौ 50 करोड़ रुपये आवंटित
- बिजली कंपनी को दी गई राशि
- सौर ऊर्जा के लिए सौ फीसदी राशि देगी सरकार
- सरकारी बिल्डिंग में सौर ऊर्जा लगाने के लिए राज्य सरकार करेगी खर्च
- सौर उर्जा के लिए 9 सौ 37 करोड़ की राशि खर्च करेगी सरकार
- वन एवं पर्यावरण विभाग में 14 पदों का सृजन
- बेली रोड़ यानी नेहरू मार्ग पर बन रहे लोहिया पथ के लिए 391 करोड़ की राशि
- कैबिनेट ने BRGF मद के खर्च करेगी राशि
- राजेन्द्र नगर हड्डी अस्पताल में 21 पदों का सृजन