पटना:सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चली कैबिनेट बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में सर्वक्षमा योजना, राइट टू सर्विस एक्ट और बिहार बंटवारे के बाद वन सेवा के कर्मियों के लंबित लैबलिटीज जैसे एजेंडों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं.
कैबिनेट की बैठक में गया के फल्गु नदी तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट साल भर जल उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 50 लाख खर्च को मंजूरी मिली है. अब गया में फल्गु नदी में पूरे साल पानी रहेगा. वीयर, तालाब या ट्यूबेल से जल उपलब्ध कराने को लेकर जमीन का चयन किया जाएगा. गुड़गांव की एक निजी कम्पनी पानी उपलब्ध कराने पर काम करेगी.
सात एजेंडों पर लगी मुहर
- टैक्स डिफॉल्टर व्यावसायिक वाहनों एवं टैक्टर-टेलर को एकमुश्त राशि जमा करने का प्रवधान.
- 90 दिनों के लिये सर्वक्षमा योजना की मिली मंजूरी.
- कमला बलान तटबंध के टूटने के कारणों के अध्ययन / बाढ़ प्रबंधन/ जलमार्ग/ तटबंध के संरक्षण एवं अन्य तकनीकी सेवाओं के लिए 100.30 करोड़ खर्च किए जाएंगे. यह काम आईआईटी रुड़की द्वारा किया जाएगा.
होमगार्ड डीजी को मिला अधिकार
- होमगार्ड जवानों के ड्यूटी के दौरान मौत उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि के भुगतान का मिला अधिकार.
- राइट टू सर्विस एक्ट में जुड़ी एक और सेवा अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय को जोड़ा गया.