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कैबिनेट बैठक में 20 एजेंडों पर लगी मुहर, अब मंत्री ले सकेंगे 23 लाख की गाड़ी

मंत्री और राज्य मंत्री की गाड़ी खरीदने की राशि में बढ़ोतरी की गई है. इसके चलते 23 लाख रुपये तक की गाड़ी मंत्री खरीद सकते हैं. वहीं, मोबाइल के लिए 40 हजार रुपये दिए गए हैं.

नीतीश कुमार
नीतीश कुमार

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Published : Dec 10, 2019, 6:32 PM IST

Updated : Dec 10, 2019, 9:03 PM IST

पटना:सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की गाड़ी खरीदने की राशि में बढ़ोतरी की गई है. इसके तहत ही मोबाइल के लिए 40 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं.

कैबिनेट की बैठक में कुल 20 एजेंडा पर मुहर लगी है. कैबिनेट प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री और राज्य मंत्री की गाड़ी खरीदने की राशि में वृद्धि की गई है. इसके चलते 23 लाख रुपये तक की गाड़ी मंत्री खरीद सकते हैं. वहीं, मोबाइल के लिए 40 हजार रुपये दिए गए हैं. बता दें की गाड़ी खरीदने की अधिकतम राशि को दोगुना करने पर मुहर लगी है.

जानकारी देते प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद
  • आयुष्मान भारत के लिए 1.83 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च की स्वीकृत
  • पंचायती राज व्यवस्था में उप मुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों को मिला अधिकार

बीडीओ के अनुशंसा पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी समिति के खाते के संचालन पर हस्ताक्षर करेंगे. क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य के बारे में काफी शिकायतें मिल रही थीं. वार्ड सदस्य के जिम्मे सात निश्चय की कई योजनाओं की हर घर-नल का जल, नाली पक्कीकरण, गली पक्की करण की योजना हैं, जिनमें गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे थे.

इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
बिहार पशु विज्ञान विवि पटना के कर्मियों और अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों मिलेगा 14 फीसदी निवेश करने की सुविधा. इसमें 10 फीसदी की सीमा को बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है.

  • विवि के अंशदान की सीमा में इजाफा
  • प्रदूषण जांच केंद्र के लिए नियम में ढील
  • इंटरमीडिएट पास ले सकेंगे केंद्र का लाइसेंस
  • साइंस पास ले सकेंगे लाइसेंस
  • बिहार मोटर वाहन नियमावली 2019 का गठन
  • विवि और कॉलेजों में एनपीएस लागू
  • 1 सितम्बर 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों को मिलेगा लाभ
  • नई पेंशन स्कीम लागू करने पर कैबिनेट की मुहर
  • बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली 2017 में संशोधन
  • आशु सहायक अवर निरीक्षक की परीक्षा प्रावधानों में संशोधन
  • बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लिए 56 पद हुआ फ्लोट
  • मुख्यालय स्तर पर के पदों की फ्लोटिंग
  • कुल स्वीकृत पदों की संख्या-806
  • बिजली कंपनियों को 1050 करोड़ ऋण लेने की सहमति

जरूर देखें -बिहार में तैयार हो रहा है निर्भया के दोषियों के लिए फांसी का फंदा,

Last Updated : Dec 10, 2019, 9:03 PM IST

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