पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल में स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग और विधि विभाग से संबंधित प्रश्न सदस्य लाएंगे जिसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री या फिर प्रभारी मंत्री देंगे. उसके बाद शून्य काल होगा इसमें सदस्य तत्कालिक विषयों को उठाएंगे. उसके बाद ध्यान कर्षण में भी सदस्यों के प्रश्नों का सरकार विस्तृत रूप से उत्तर देगी.
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विधानसभा में दिए जाएंगे जवाब: विधानसभा में दूसरे हाफ़ में वित्तीय वर्ष 2023- 24 के बजट पर चर्चा होगी और बजट को लेकर सदस्यों की ओर से उठाए गए सवालों का सरकार के तरफ से उत्तर दिया जाएगा. विधानसभा में सत्ता पक्ष के कई प्रश्नों पर भी सरकार फंसती नजर आ रही है. विपक्ष की ओर से हंगामा और बहिष्कार के कारण केवल सत्तापक्ष के प्रश्नों का ही उत्तर हो रहा है. लेकिन उसमें भी सरकार कई बार फंसती नजर आ रही है. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग हैं. गुरुवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से बाहर आने के कारण सदन नहीं आए थे और उनके विभाग के प्रश्नों का उत्तर प्रभारी मंत्री दे रहे थे.
फंसती दिख रही सरकार: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता को नगर विकास विभाग के प्रश्नों का उत्तर देना था. सत्ता पक्ष की सदस्य वीणा देवी का प्रश्न था लेकिन उत्तर खोजते रहे मंत्री को उत्तर वाला फाइल नहीं मिला. उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी मदद करने की कोशिश की लेकिन जब उत्तर वाला फाइल नहीं मिला तो विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा. एक तरह से सरकार की किरकिरी सदन में हो गई. विपक्ष की अनुपस्थिति में भी एक से अधिक विभागों के प्रश्नों के उत्तर देने के कारण मंत्री की मुश्किलें दिख रही है. ऐसे गुरुवार को देर शाम सरकार ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर से विभाग का अतिरिक्त प्रभार छीन लिया गया है और दूसरे अधिकारी को सौंपा है. कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की नाराजगी से भी इसे जोड़ा जा रहा है.
सरकार को घेर रहा विपक्ष: बजट सत्र में लगातार विपक्ष के तरफ से कई मुद्दों पर हंगामा हो रहा है. इसके कारण प्रश्नकाल हंगामे के बीच ही चल रहा है और आज भी कानून व्यवस्था से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी है. वहीं गुरुवार को कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक हुई, जिसमें 10 मार्च को सदन की कार्यवाही नहीं चलाने का फैसला हुआ है. ऐसे कई सदस्यों ने 7 मार्च को भी सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग रखी. लेकिन उस पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है. होली की छुट्टी के कारण 8 मार्च से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही अब नहीं होगी.
