पटनाःराज्य में भूजल संचय, वन क्षेत्र में वृद्धि और पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए जल का प्रबंधन को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान को स्वीकृति दे दी गई. इस अभियान के लिए कुल 24 हजार 5 सौ 24 करोड़ की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान का नोडल विभाग होगा.
बड़ा फैसलाः जल-जीवन-हरियाली पर खर्च होंगे 24 हजार करोड़, अतिक्रमण मुक्त होंगे तालाब - नोडल विभाग
हरियाली मिशन के तहत सरकार 24 हजार करोड़ से उपर खर्च किया जायेगा. वहीं, प्रदेश के सभी तालाब, आहार और पईन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. जबकि वन क्षेत्र के विस्तार के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा. इसके लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष मंत्री श्रवण कुमार को बनाया गया है.
नीतीश कैबिनेट
तालाब और आहर होगा अतिक्रमण मुक्त
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि जल जीवन हरियाली के लिए मिशन का गठन किया जाएगा. इस अभियान के तहत राज्य के तमाम तालाब, आहार और पईन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. इसके अलावे खराब पड़े चापाकल और बंद पड़े कुओं को भी पुनर्जीवित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह राशि अगले 3 वर्षो में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है. वन क्षेत्र के विस्तार के लिए भारी संख्या में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा.
जल जीवन हरियाली अभियान की जानकारी देते ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी
मंत्री श्रवण कुमार सलाहकार समिति के अध्यक्ष
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सभी सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जल संचय का प्रबंध करना सुनिश्चित होगा. निजी क्षेत्र के भवनों में जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाई जाएगी. 2019 के लिए 23 करोड़ की राशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है. विभागीय सचिव ने बताया कि इस अभियान के तहत एक मिशन और सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा. सलाहकार समिति का अध्यक्ष ग्रामीण विकास के मंत्री श्रवण कुमार को बनाया गया है. सलाहकार समिति में 15 बिहार विधान सभा के सदस्य और पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य होंगे.