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पटना: पुनपुन में डीलरों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान, विधायक ने की कार्रवाई की मांग

आपदा कल में मुफ्त राशन दिए जाने के मामले में पुनपुन में इन दिनों डीलरों की मनमानी चल रही है. ऐसे में विधायक गोपाल रविदास ने उन सभी डीलरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जो उपभोक्ता को परेशान कर रहे हैं और जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है.

पुनपुन में डीलरों की मनमानी से उपभोक्ता हैं परेशान
पुनपुन में डीलरों की मनमानी से उपभोक्ता हैं परेशान

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Published : Jun 16, 2021, 9:45 AM IST

पटना: पुनपुन प्रखंड (Punpun Block) के कई पंचायतों में इन दिनों डीलरोंकी मनमानी से उपभोक्ता परेशान (Consumers Upset) हैं. जिसको लेकर आए दिन जन वितरण दुकानों पर (PDS) ग्राहकों का हंगामा होता रहता है. जिसके खिलाफ अब विधायक गोपाल रविदास ने भी मोर्चा खोल दिया है और लिखित शिकायत करते हुए सभी डीलरों (Dealers) पर डीएम से कार्रवाई की मांग की है.

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उपभोक्ताओं को बोल रहे हैं अपशब्द
पुनपुन प्रखंड के पैमार, लखनपार, केवडा, डुमरी, कल्याण चक में इन दिनों सरकार द्वारा दो योजनाओं के तहत 10 किलो राशन देने के बजाय 5 किलो ही राशन दिया जा रहा है. ऐसे में उपभोक्ताओं में परेशानी बढ़ गई है और विरोध करने पर डीलरों द्वारा अपशब्द कहकर भगा दिया जा रहा है. जिसको लेकर विधायक गोपाल रविदास ने कार्रवाई की मांग की है.

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पुनपुन प्रखंड के पैमार पंचायत एवं सहबाजपुर गांव के वार्ड नंबर 4 और 5 तथा देवकली के वार्ड नंबर छह जबकि पारथु में लगभग 100 उपभोक्ताओं को अब तक मात्र 5 किलो ही राशन दिया गया है. वहीं पैमार गांव के वार्ड नंबर 1 में सभी महादलितों के बीच 10 किलो के बजाय 5 किलो ही राशन दिए गए हैं. जिसको लेकर विधायक गोपाल रविदास ने उक्त सभी डीलरों पर कार्रवाई की मांग की है.

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सरकार करेगी राशि का भुगतान
गौरतलब है कि 05 मई से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बिहार सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया था. इसके तहत मई महीने में राशन के लिए राशन कार्ड धारकों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. गाइडलाइन में बिहार सरकार ने स्पष्ट किया था कि सभी राशन कार्ड धारकों को मई महीने में राशन की प्राप्ति के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा. राशन पर खर्च हो रही राशि का भुगतान खुद बिहार सरकार करेगी. जून में भी लोगों को फ्री राशन मिलेगा, लेकिन वह पहले से मिल रहे राशन के अतिरिक्‍त होगा. यानी कि जून में लोगों को राशन के लिए भुगतान तो करना होगा, लेकिन उतने का ही जितना पहले देते थे. और उन्‍हे जून में भी अलग से पांच किलो मुफ्त अनाज मिलेगा.

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